पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित राधा कृष्ण भवन में हुई. इस दौरान बैठक में पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, मंत्री प्रमोद कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक की शुरुआत में पूर्व की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा हुई. समीक्षा के क्रम में पूर्व की सभी कंडिका के अनुपालन की बातें सामने आई.
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बैठक में सभी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के विकास और समस्याओं को रखा. मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने सामुदायिक भवन का निर्माण और पकड़ीदयाल अनुमंडल अस्पताल का मुद्दा उठाया. जिस पर डीएम ने दलित बस्तियों में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का आश्वासन दिया.
हरसिद्धि के विधायक कृष्णनंदन पासवान ने बलुआ के रघुनाथपुर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात के लिए बालगंगा से मंजूराहा होकर गुजरने वाली सड़क में धनौती नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग रखी. गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी ने मलाही में गर्ल्स प्लस टू विद्यालय की मांग रखी. वहीं, जिला परिषद के द्वारा मोतीझील के अतिक्रमण मुक्त हुए भूमि पर अविलंब निर्माण कार्य शुरु करने की मांग रखी गई.
एमएसडीपी योजना की हुई समीक्षा
बैठक में एमएसडीपी योजना की समीक्षा हुई. गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने जिला में नल-जल योजना के समस्याओं को रखते हुए जल-नल योजना की शिकायत के लिए एक शिकायत कोषांग बनाने का सुझाव दिया. जिससे नल-जल की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके.
विकास कार्यों के प्रगति की दी जानकारी
बैठक में जल जीवन हरियाली मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई. इस मिशन में गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित समस्याओं को नोट कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में डीएम ने आयुष्मान भारत के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर कार्यपालक सहायक द्वारा निशुल्क गोल्डन कार्ड वितरित किए जाने की जानकारी दी.
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डीएम ने आरटीपीएस काउंटर की जांच किए जाने की बात भी बताई. पीएचसी में जल्द ही डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने की जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है. दाखिल खारिज की समस्याओं पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात बताई. उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर दाखिल खारिज करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया है.
