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नेपाल सरकार ने विदेशियों के लिए खोला बॉर्डर, भारतीयों को प्रवेश के लिए लेनी होगी ऑन लाइन अनुमति - Nepal Government

भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के लिए ऑन लाइन अनुमति लेनी होगी. नेपाल सरकार की वेब साइट www.ccmc.gov.np पर ऑन लाइन फॉर्म भरकर इजाजत लेनी होगी. पढ़ें पूरी खबर...

India nepal border
भारत नेपाल सीमा
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Published : Sep 26, 2021, 2:10 PM IST

पूर्वी चम्पारण (रक्सौल): नेपाल सरकार (Nepal Government) ने शर्तों के साथ विदेशियों के लिए बॉर्डर (India Nepal Border) खोला है. भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के लिए ऑन लाइन अनुमति लेनी होगी. नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें- जयनगर-जनकपुर-कुर्था नेपाल रेलखंड पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, CRS कोलकाता ने सुरक्षा मानकों का लिया जायजा

विदेशी नागरिकों को सड़क मार्ग से नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिली है. इसके लिए उनके पास अनिवार्य रूप से 72 घंटे पहले का कोविड जांच निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए. बता दें कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 24 मार्च 2020 से नेपाल बॉर्डर बंद है. नेपाल सरकार की वेब साइट www.ccmc.gov.np पर ऑन लाइन फॉर्म भरकर इजाजत लेनी होगी. सीमा पार करते समय सुरक्षाकर्मियों को इजाजत की प्रिंट कॉपी दिखानी होगी. यह नियम भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा.

देखें वीडियो

गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी पर्यटकों को भी नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी गई है. नेपाल के संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सह सचिव तरानाथ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोविड वैक्सीन का पूरा डोज ले चुके विदेशी नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा प्रदान किया जाएगा.

"नए नियम के तहत कोविड वैक्सीन की पूरी डोज लेने के 14 दिन बाद ही विदेशियों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. विदेशी यात्रियों की इमिग्रेशन कार्यालय में कोविड एंटीजन जांच की जाएगी. कोविड संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अस्पताल या आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहना होगा. फिर से जांच में निगेटिव आने पर ही गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. पद यात्रा और पर्वतारोहण के लिए आने वाले पर्यटकों को अनुमति लेनी होगी."- तरानाथ अधिकारी, सह सचिव, संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नेपाल

नेपाल के वीरगंज (पर्सा) के जिला प्रशासन ने पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है. अधिकारियों ने भारतीय वाहनों की आवाजाही की अनुमति मिलने के बारे में बोलने से बचते हुए कहा कि बॉर्डर खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है. सहायक जिलाधिकारी का कहना है कि भारतीय बाइक और कार को प्रवेश देने का अधिकार नेपाल कस्टम को है. वीरगंज के कस्टम चीफ हरिहर पौडेल ने वाहन संबंधी आदेश मिलने से इनकार किया है. फिलहाल, बॉर्डर पर सीमा खुलने की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है.

नेपाल के वीरगंज कस्टम के प्रशासकीय अधिकारी दिलीप केसी ने कहा, 'हमें बॉर्डर खोलने का पत्र मिला है. कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित किया जा रहा है. भारतीय वाहनों के लिए फिलहाल कोई निर्देश नहीं मिला है. इस बारे में जल्द ही विभागीय मन्तव्य मिल सकता है.' बता दें कि नेपाल की ओर से 24 मार्च 2020 से बॉर्डर बंद है. भारत ने 22 अक्टूबर 2020 से बॉर्डर खोल दिया है.

नेपाली नागरिक अपने वाहन से रक्सौल समेत अन्य भारतीय बाजारों में आते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों को ऐसी सुविधा नहीं है. भारतीयों के पैदल आने-जाने पर ढील है. इससे काफी परेशानी हो रही है. सीमा जागरण मंच के बिहार प्रदेश अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने कहा, 'यदि भारतीय कार और बाइक को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है तो बॉर्डर खुलने का कोई अर्थ नहीं है. नेपाल सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- Panchayat Election Result Live: 10 जिलों में मतगणना जारी, तेजी से आ रहे परिणाम

पूर्वी चम्पारण (रक्सौल): नेपाल सरकार (Nepal Government) ने शर्तों के साथ विदेशियों के लिए बॉर्डर (India Nepal Border) खोला है. भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के लिए ऑन लाइन अनुमति लेनी होगी. नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है.

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विदेशी नागरिकों को सड़क मार्ग से नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिली है. इसके लिए उनके पास अनिवार्य रूप से 72 घंटे पहले का कोविड जांच निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए. बता दें कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 24 मार्च 2020 से नेपाल बॉर्डर बंद है. नेपाल सरकार की वेब साइट www.ccmc.gov.np पर ऑन लाइन फॉर्म भरकर इजाजत लेनी होगी. सीमा पार करते समय सुरक्षाकर्मियों को इजाजत की प्रिंट कॉपी दिखानी होगी. यह नियम भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा.

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी पर्यटकों को भी नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी गई है. नेपाल के संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सह सचिव तरानाथ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोविड वैक्सीन का पूरा डोज ले चुके विदेशी नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा प्रदान किया जाएगा.

"नए नियम के तहत कोविड वैक्सीन की पूरी डोज लेने के 14 दिन बाद ही विदेशियों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. विदेशी यात्रियों की इमिग्रेशन कार्यालय में कोविड एंटीजन जांच की जाएगी. कोविड संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अस्पताल या आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहना होगा. फिर से जांच में निगेटिव आने पर ही गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. पद यात्रा और पर्वतारोहण के लिए आने वाले पर्यटकों को अनुमति लेनी होगी."- तरानाथ अधिकारी, सह सचिव, संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नेपाल

नेपाल के वीरगंज (पर्सा) के जिला प्रशासन ने पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है. अधिकारियों ने भारतीय वाहनों की आवाजाही की अनुमति मिलने के बारे में बोलने से बचते हुए कहा कि बॉर्डर खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है. सहायक जिलाधिकारी का कहना है कि भारतीय बाइक और कार को प्रवेश देने का अधिकार नेपाल कस्टम को है. वीरगंज के कस्टम चीफ हरिहर पौडेल ने वाहन संबंधी आदेश मिलने से इनकार किया है. फिलहाल, बॉर्डर पर सीमा खुलने की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है.

नेपाल के वीरगंज कस्टम के प्रशासकीय अधिकारी दिलीप केसी ने कहा, 'हमें बॉर्डर खोलने का पत्र मिला है. कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित किया जा रहा है. भारतीय वाहनों के लिए फिलहाल कोई निर्देश नहीं मिला है. इस बारे में जल्द ही विभागीय मन्तव्य मिल सकता है.' बता दें कि नेपाल की ओर से 24 मार्च 2020 से बॉर्डर बंद है. भारत ने 22 अक्टूबर 2020 से बॉर्डर खोल दिया है.

नेपाली नागरिक अपने वाहन से रक्सौल समेत अन्य भारतीय बाजारों में आते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों को ऐसी सुविधा नहीं है. भारतीयों के पैदल आने-जाने पर ढील है. इससे काफी परेशानी हो रही है. सीमा जागरण मंच के बिहार प्रदेश अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने कहा, 'यदि भारतीय कार और बाइक को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है तो बॉर्डर खुलने का कोई अर्थ नहीं है. नेपाल सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

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