मोतिहारी: साल बदल गए, महीना भी बदल गया और परिस्थितियां भी बदल गईं. लेकिन सरकारी महकमे की कार्यशैली नहीं बदली. लॉकडाउन के कारण गरीबों के पेट भरने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी. जिस योजना का उल्लेख हर मंच पर पीएम समेत तमाम भाजपा नेता करते हैं. लेकिन पूर्वी चंपारण जिला के गरीबों को नवंबर माह में मिलने वाले मुफ्त अनाज पर सरकारी ग्रहण लग गया है. जिसे लेकर जिला के लोग अनाज घोटाला समेत कई तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं. हालांकि जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि मुफ्त में मिलने वाले सरकारी अनाज से किसी भी गरीब लाभुक को वंचित नहीं रखा जाएगा.
प्रत्येक लाभुक को दिया जाएगा मुफ्त अनाज
डीएम ने बताया कि इस मामले की गहन समीक्षा की जा रही है. जिले के सभी एसडीओ, एमओ, एसएफसी के अधिकारी और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. डीएम के अनुसार पॉस मशीन में शेष अनाज की कटौती करके अनाज की आपूर्ति हुई है. जिसके आलोक में अनाज का वितरण लाभुकों के बीच करना है. डीएम ने बताया कि कुछ अनुमंडलों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं. जिसमें सदर और रक्सौल अनुमंडल है. जबकि कुछ अनुमंडलों में स्थिति ठीक है. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को अनाज वितरण को लेकर सोशल ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने दावा किया कि हर हाल में प्रत्येक गरीब लाभुक को नवंबर माह का मुफ्त अनाज दिया जाएगा.
कई प्रखंडों में लाभुकों का नहीं मिला मुफ्त अनाज
बता दें कि जिले के मोतिहारी सदर, रक्सौल, चकिया, पकड़ीदयाल, सिकरहना, अरेराज अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में नवंबर माह का मुफ्त अनाज का वितरण नहीं हुआ है. जिसे लेकर आये दिन विभिन्न प्रखंड व अंचल कार्यालयों पर लाभुक हंगामा कर रहे हैं. जिन लोगों को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है. हालांकि डीएम के इस मामले में सक्रियता के बाद लाभुकों के बीच कुछ आशाएं बंधी हैं.
