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पंचायतों को भंग करने का फैसला वापस ले सरकार, ये अलोकतांत्रिक: CPI(ML)

बहादुरपुर गांव में भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य सह बहादुरपुर देकुली के मुखिया नंदलाल ठाकुर के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन आयोजित हुआ. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

दरभंगा
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Published : Jun 3, 2021, 7:55 PM IST

दरभंगा: रामनगर स्थित भाकपा माले बहादुरपुर प्रखण्ड कार्यालय में राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार के नेतृत्व में प्रतिवाद आयोजित हुआ. माले सचिव ने कहा कि परामर्श दात्री समिति का झुनझुना हमें नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समिति सरकार द्वारा एक मनोनीत समिति होगी और लगाम भी सरकार के हाथ में ही होगी. परामर्श समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया भी सरकार ही निर्धारित करेगी. तब भला ऐसी मनोनीत समितियों से क्या उम्मीदें की जा सकती है.

ये भी पढ़ें- CPI(ML) विधायक पर हमला मामला: भाकपा माले कार्यकर्ताओं का धरना, हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग

प्रतिवाद आयोजित
माले सचिव ने कहा कि इसमें सरकारी कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है. कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य पंचायतों को पंगु बना देना है और सारी सत्ता अपने हाथ में संकेन्द्रित कर लेने की है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह तर्क है कि पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई विधान नहीं है. यदि सरकार पंचायतों के अधिकारों को परामर्श समिति के हवाले करने का अध्यादेश ला सकती है तो फिर पंचायातों के कार्यकाल को बढ़ाने वाला अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती है.

विरोध-प्रदर्शन आयोजित
बहादुरपुर गांव में भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य सह बहादुरपुर देकुली के मुखिया नंदलाल ठाकुर के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन आयोजित हुआ. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की मांग को अनसुना करके नीतीश कुमार केंद्र सरकार की तरह तानाशाही चला रहे हैं. जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना इस भयावह दौर में आत्मघाती साबित होगा.

दरभंगा: रामनगर स्थित भाकपा माले बहादुरपुर प्रखण्ड कार्यालय में राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार के नेतृत्व में प्रतिवाद आयोजित हुआ. माले सचिव ने कहा कि परामर्श दात्री समिति का झुनझुना हमें नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समिति सरकार द्वारा एक मनोनीत समिति होगी और लगाम भी सरकार के हाथ में ही होगी. परामर्श समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया भी सरकार ही निर्धारित करेगी. तब भला ऐसी मनोनीत समितियों से क्या उम्मीदें की जा सकती है.

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प्रतिवाद आयोजित
माले सचिव ने कहा कि इसमें सरकारी कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है. कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य पंचायतों को पंगु बना देना है और सारी सत्ता अपने हाथ में संकेन्द्रित कर लेने की है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह तर्क है कि पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई विधान नहीं है. यदि सरकार पंचायतों के अधिकारों को परामर्श समिति के हवाले करने का अध्यादेश ला सकती है तो फिर पंचायातों के कार्यकाल को बढ़ाने वाला अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती है.

विरोध-प्रदर्शन आयोजित
बहादुरपुर गांव में भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य सह बहादुरपुर देकुली के मुखिया नंदलाल ठाकुर के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन आयोजित हुआ. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की मांग को अनसुना करके नीतीश कुमार केंद्र सरकार की तरह तानाशाही चला रहे हैं. जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना इस भयावह दौर में आत्मघाती साबित होगा.

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