पटना: बिहार विधान सभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बजट पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि राज्य का बजट दो लाख करोड़ से अधिक का हो गया है. बिहार देश में सबसे अधिक विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शुमार है. उन्होंने कहा कि सूबे का विकास दर 11.3 फीसदी है.
बजट की जानकारी
डिप्टी सीएम ने कहा कि 2005 से अब तक शिक्षा पर दो लाख करोड़ से अधिक और सड़क पर एक लाख 30 हजार करोड़ खर्च किए गए. वहीं बिजली के क्षेत्र में अभी तक एक लाख करोड़ खर्च हुए है. सौर उर्जा से 30 हजार पम्प कृषि के चलाए जाएंगे. सुशील मोदी ने कहा कि दिसंबर 2019 तक हर घर में नल का जल पहुंचाया जाएगा. बिहार की इस योजना से प्रेरित होकर केंद्र ने भी पूरे देश में नल से जल पहुंचने का फैसला लिया है.
नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी
सुमो ने कहा कि दो अक्टूबर को पूरा देश खुले में शौच से मुक्त होगा. बिहार भी इसमें पीछे नहीं रहेगा. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दो लाख 26 हजार सरकारी कर्मचारियों का डेटा बेस तैयार कर लिया गया है. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद होते तो अच्छा होता लेकिन वे 25 दिनों से अधिक से कहां गायब थे कुछ पता नहीं चला.
विपक्ष का वॉकआउट
हालांकि सुशील मोदी के जवाब के बाद विपक्ष का विरोध शुरू हो गया. राजद के सदस्य विरोध जताते हुए वेल में पहुंच गए. आरजेडी के सदस्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते नजर आए. इसमें भाकपा माले ने भी उनका साथ दिया. बाद में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और माले के सदस्यों ने भी सदन से वॉकआउट कर लिया.
पी. के. शाही ने रखी मांग
वहीं सदस्य पी. के. शाही ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सालाना आमदनी की सीमा बढ़ाने की मांग की. वर्तमान में 2.5 लाख तक के आमदनी वाले व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 3 से 4 लाख का अनुदान दिया जाता है.
बजट पर सुशील मोदी का बयान:
- 'शिक्षा पर 2 लाख 27 हजार करोड़ खर्च'
- 'रोड निर्माण में 1 लाख 30 हजार करोड़'
- 'बिजली पर अब तक 99 हजार 625 करोड़ खर्च'
- 'बिहार का विकास दर 11.3 फीसदी'