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बक्सर: CAA के खिलाफ CPIM ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध-प्रदर्शन

सीएए को लेकर जिला भाकपा माले ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक विरोध मार्च निकाला. विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि एक ओर प्रदेश में जहां नीतीश कुमार गरीबों का घर उजाड़ रही है. वहीं, मोदी सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को देश से बाहर निकालने की सोच रही है.

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Published : Feb 24, 2020, 10:05 PM IST

CPIM ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध-प्रदर्शन
CPIM ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध-प्रदर्शन

बक्सर: जिले में भाकपा माले के जिला नेताओं ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर जम कर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक ओर जहां प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार जन जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों का आशियाना उजाड़ रही है. वहीं, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार लोगों की नागरिकता छिनने पर आमदा है.

'काला कानून है सीएए'
इसको लेकर जिला भाकपा नेता वीरेंद्र यादव ने कहा कि सीएए और एनआरसी देश पर एक अनचाहा बोझ है. इस कानून को लेकर पूरे देश में अराजकता फैली हुई है. लेकिन केंद्र सरकार इस कानून के विरोध के मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. यह कानून अंग्रेजों के काला कानून के समान है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या है सीएए?
नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण चाहने वाले हिंदू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक कानून है.

बक्सर: जिले में भाकपा माले के जिला नेताओं ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर जम कर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक ओर जहां प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार जन जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों का आशियाना उजाड़ रही है. वहीं, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार लोगों की नागरिकता छिनने पर आमदा है.

'काला कानून है सीएए'
इसको लेकर जिला भाकपा नेता वीरेंद्र यादव ने कहा कि सीएए और एनआरसी देश पर एक अनचाहा बोझ है. इस कानून को लेकर पूरे देश में अराजकता फैली हुई है. लेकिन केंद्र सरकार इस कानून के विरोध के मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. यह कानून अंग्रेजों के काला कानून के समान है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या है सीएए?
नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण चाहने वाले हिंदू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक कानून है.

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