बक्सर: भू-माफिया सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं. जिसकी वजह से जल जीवन हरियाली योजना अधर में लटक गया है. शीर्षक के नाम से 22 नवंबर को ईटीवी भारत के द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित करने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है. और कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिला के दोनों अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.
ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर
बक्सर और डुमराव नगर परिषद क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफिया धड़ल्ले से सड़क किनारे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. जिसके कारण ना तो सरकारी योजना जमीन पर उतर रही है. और ना ही आम लोगों को किसी तरह की सुविधा मिल रही है. जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी अमन समीर ने दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र के अधिकारियों के साथ ही साथ अंचलाधिकारी, थानेदार को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए , कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट सुपुर्द करने के लिए निर्देश दिया है.
समाहरणालय से जारी हुआ पत्र
जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए पत्र में, इस बात का उल्लेख है कि प्रखंड मुख्यालय जाने वाले पथ तथा उसके आसपास के क्षेत्र में, अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होने से आम जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार जाम आदि की स्थिति बनी रहती है. जिससे जन सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है. अतिक्रमण से संबंधित मामले में लोक शिकायत कार्यालय से पारित आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना है. इसके लिए शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद , एवं यातायात प्रभारी, तथा प्रखंड में अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, संयुक्त रूप से भ्रमण एवं बैठक कर ,अतिक्रमण वाले स्थान को चिन्हित करें .
गौरतलब है कि 22 नवंबर को ईटीवी भारत के द्वारा प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित की गई थी कि, विभागीय अधिकारियों एवं भू माफियाओं के कारण अधर में जल जीवन हरियाली योजना फंसी है. नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी बाईपास, नहर , समेत सरकारी तालाब, पोखर को अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफिया कब्जाये हुए हैं. जिसके बाद 24 नवम्बर को जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान ही स्पष्ट कर दिया था कि दोनों नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा
