बक्सर: बिहार के बक्सर में एंबुलेंस टेंडर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को सरकार की तीखी आलोचना की. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके सांसद बक्सर आए हुए थे. यहां वह योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारियों की जमात है. बिहार में अपराधियों और घोटालेबाजों की सरकार है. यह अपराधियों और अत्याचारियों की सरकार है.
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अश्विनी चौबे ने की निष्पक्ष जांच की मांग: अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार लोक लज्जा विहीन हो गई है. इसमें कोई लोक लाज नहीं बची है और लज्जाहीन कुछ भी कर सकती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एंबुलेंस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए. साथ ही इस मामले में दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए. उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस मामले में जो भी संलिप्त है उसपर करवाई होनी चाहिए.
"वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारियों की जमात है.बिहार में अपराधियों और घोटाले बाजों की सरकार है. यह अपराधियों की सरकार है.घोटालेबाजों की सरकार है. अत्याचारियों की सरकार है. एंबुलेंस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए. साथ ही इस मामले में दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए" - अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने भी साधा था नीतीश सरकार पर निशाना: अश्विनी चौबे से पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी एंबुलेंस टेंडर मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं. उन्होंने भी सीधे नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जानबूझकर सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है. जिस कंपनी को एंबुलेंस चलाने का ठेका मिला है. वह कंपनी जेडीयू सांसद के बेटे की है. बीडिंग का रेट कम करके यह टेंडर सांसद पुत्र को दिया गया है.
क्या है मामला: जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे को 1600 करोड़ रुपये के एंबुलेंस का ठेका दिये जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और 24 जून को इस पर सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट में दी गई याचिका में आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी कर जेडीयू सांसद के बेटे की कंपनी पशुपति डिस्ट्रिब्यूटर्स को टेंडर दिया गया. इसमें कहा गया है कि यह टेंडर आवंटित करने के लिए बीडिंग में नियमों को बदला गया है. यह कंपनी इस बीडिंग के लायक थी ही नहीं. याचिका में बताया गया है कि सांसद के परिवार के चार लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं.
