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बिहार में गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए चलेंगी 3600 बसें, सरकार से मिलेगा 5 लाख का अनुदान, प्रकिया शुरू - बिहार में बस सेवा

Bus Service In Patna: बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन येाजना के तहत बस खरीदने पर 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए 6 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस योजना के तहत राज्य में प्रखंडों एवं पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

3600 buses Connect Villages To District Headquarters In Bihar
बिहार में गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए चलेंगी 3600 बसें
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 6, 2023, 8:07 PM IST

पटना: बिहार में प्रखंड के गावों से लेकर जिला मुख्यालय तक आने-जाने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी. इसके लिए गांवों से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसें खरीदी जा रही है. इसमें मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू: इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बस खरीदने पर पांच लाख रुपये तक सरकार अनुदान दे रही है. हर प्रखंड से लाभुकों का चयन किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग के लाभुकों का चयन किया जाएगा. इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई के साथ हुई बैठक की गई है. इस बैठक में बताया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन के लिए इन बातों का रखें खयाल: ऑनलाइन आवेदन के समय जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, मैट्रिक का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की उम्र कम से कम 18 साल हो. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ ही किसी सरकारी बस में चालक का काम नहीं कर रहा हो.

180 करोड़ रुपये की होगी लागत: मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में परिवहन का नेटवर्क को मजबूत करने के मकसद प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लगभग 3600 बसों का परिचालन किया जायेगा. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों के रुट तय किया जाएगा. 3600 नए बसों के परिचालन से लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा. इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग 180 करोड़ रुपये का है.

496 प्रखंडों में योजना का मिलेगा लाभ: इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों को योजना का लाभ दिया जाएगा. जहां हर प्रखंड से सात-सात लाभुकों का चयन किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति से दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से दो, पिछड़ा वर्ग से एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक और सामान्य वर्ग से एक लाभुकों का चयन किया जाना है.

6 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सुयोग्य लाभार्थी प्रथम चरण के लिए 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. 18 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी ही आवेदन कर सकेंगे.6 जनवरी को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

इसे भी पढ़े- बांका में ग्रामीणों का जिला मुख्यालय जाना होगा आसान, सरकार की पहल से ब्लॉक और पंचायत में होगी बस सेवा

पटना: बिहार में प्रखंड के गावों से लेकर जिला मुख्यालय तक आने-जाने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी. इसके लिए गांवों से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसें खरीदी जा रही है. इसमें मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू: इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बस खरीदने पर पांच लाख रुपये तक सरकार अनुदान दे रही है. हर प्रखंड से लाभुकों का चयन किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग के लाभुकों का चयन किया जाएगा. इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई के साथ हुई बैठक की गई है. इस बैठक में बताया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन के लिए इन बातों का रखें खयाल: ऑनलाइन आवेदन के समय जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, मैट्रिक का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की उम्र कम से कम 18 साल हो. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ ही किसी सरकारी बस में चालक का काम नहीं कर रहा हो.

180 करोड़ रुपये की होगी लागत: मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में परिवहन का नेटवर्क को मजबूत करने के मकसद प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लगभग 3600 बसों का परिचालन किया जायेगा. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों के रुट तय किया जाएगा. 3600 नए बसों के परिचालन से लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा. इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग 180 करोड़ रुपये का है.

496 प्रखंडों में योजना का मिलेगा लाभ: इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों को योजना का लाभ दिया जाएगा. जहां हर प्रखंड से सात-सात लाभुकों का चयन किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति से दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से दो, पिछड़ा वर्ग से एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक और सामान्य वर्ग से एक लाभुकों का चयन किया जाना है.

6 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सुयोग्य लाभार्थी प्रथम चरण के लिए 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. 18 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी ही आवेदन कर सकेंगे.6 जनवरी को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

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