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औरंगाबाद: इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, ध्वस्त किए गए 32 मकान

जिले में आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया. जिसमें अधिग्रहित जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गए कुल 32 मकानों को तोड़ा गया. वहीं उन परिवारों को अस्थाई रूप से अरथुआ उच्च विद्यालय भवन में शरण दिया गया.

Encroachment removal campaign launched in Aurangabad
Encroachment removal campaign launched in Aurangabad
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Published : Dec 29, 2020, 9:49 PM IST

औरंगाबाद: जिले के अरथुआ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से आज अतिक्रमण हटाया गया. कॉलेज के लिए अधिग्रहित जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गए 32 मकानों को तोड़कर उन परिवारों को स्थानीय हाई स्कूल में फिलहाल आवासित कराया गया है.

गौरतलब है कि अरथुआ नवनिर्मित इंजीनियर कॉलेज से अतिक्रमणकारियों को हटाकर फिलहाल अस्थाई रूप से अरथुआ उच्च विद्यालय भवन में शरण दिया गया. नवनिर्मित अरथुआ इंजीनियरिंग कॉलेज भवन परिसर में दर्जनों लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिया था. दो दिन पूर्व अंचल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने माइक के माध्यम से प्रसारित कर शीघ्र हटाने को कहा था.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
'अधिग्रहित जमीन पर कुल 32 महादलित परिवार रह रहे थे. जिन्हें न सिर्फ 5 डिसमिल जमीन का परचा दे दिया गया था बल्कि उनके नाम इंदिरा आवास की स्वीकृत भी कर दी गयी थी. बावजूद इन परिवारों ने अपना आशियाना यहां से नहीं हटाया था. मजबूरन आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी. ताकि भवन निर्माण के काम में बाधा उत्पन्न नहीं हो.'- अवधेश कुमार, सीओ, रफीगंज प्रखंड

औरंगाबाद: जिले के अरथुआ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से आज अतिक्रमण हटाया गया. कॉलेज के लिए अधिग्रहित जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गए 32 मकानों को तोड़कर उन परिवारों को स्थानीय हाई स्कूल में फिलहाल आवासित कराया गया है.

गौरतलब है कि अरथुआ नवनिर्मित इंजीनियर कॉलेज से अतिक्रमणकारियों को हटाकर फिलहाल अस्थाई रूप से अरथुआ उच्च विद्यालय भवन में शरण दिया गया. नवनिर्मित अरथुआ इंजीनियरिंग कॉलेज भवन परिसर में दर्जनों लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिया था. दो दिन पूर्व अंचल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने माइक के माध्यम से प्रसारित कर शीघ्र हटाने को कहा था.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
'अधिग्रहित जमीन पर कुल 32 महादलित परिवार रह रहे थे. जिन्हें न सिर्फ 5 डिसमिल जमीन का परचा दे दिया गया था बल्कि उनके नाम इंदिरा आवास की स्वीकृत भी कर दी गयी थी. बावजूद इन परिवारों ने अपना आशियाना यहां से नहीं हटाया था. मजबूरन आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी. ताकि भवन निर्माण के काम में बाधा उत्पन्न नहीं हो.'- अवधेश कुमार, सीओ, रफीगंज प्रखंड

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