भागलपुर: जिले के समाहरणालय परिसर स्थित में डीआरडीए निदेशक सह पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद पांडे ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी लंबित आवास अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करने को कहा है.
भूमिहीन लाभुकों को भूमि दिलाने की मुहिम पर हो काम
इस बैठक में भूमिहीन लाभुकों को भूमि दिलाने की मुहिम को शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया है. इसके लिए जल्द लिस्ट तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है. जिन लाभुकों को आवास योजना का लाभ मिलना है, उन लाभुकों के लंबित राशि का तुरंत भुगतान कर सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है.
स्वीकृत आवास और लंबित किस्त के विवरणी का हो प्रचार-प्रसार
इस दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद पांडे ने कहा ऐसे लोग जिनका आवास स्वीकृत और किस्त लंबित है. उन सब की विवरणी का प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर के प्रतिनिधि से कराया जाए ताकि अगर किसी व्यक्ति को आवास स्वीकृति या लंबित राशि के भुगतान के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो उन्हें ऐसे प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके.
जिलाधिकारी के निर्देश की हो रही अवहेलना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 27000 से अधिक लोगों को लाभ दिया जाना है. लेकिन विभाग के अधिकारी, आवास सहायक और प्रखंड स्तर के अधिकारी इस योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. यही वजह है कि अब तक लक्ष्य काफी दूर है. जबकि इस योजना को लेकर लगातार जिलाधिकारी ने बैठक कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
