भागलपुर: नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों और आशंकाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक प्रेस वार्ता कर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष को जमकड़ लताड़ा. उन्होंने कहा कि विपक्ष आम लोगों को गुमराह कर पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रवधान है, जबकि विपक्ष इस कानून को लेकर गलत अफवाह फैला रही है.
'किसी की नागरिकता नहीं होगी खत्म'
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहा कि इस कानून को लेकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है. यह देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों का है. इस कानून से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी.
'शांति व्यवस्था भंग करने की हो रही साजिश'
विपक्षी दलों निशाना साघते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत बयानबाजी कर देश की शांति व्यवस्था भंग कर देने की साजिश रच रहें है. भाजपा इस कानून को लेकर लोगों को समझाने में जुट गई है. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसै देशों में अल्पसंख्यकों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. इस कानून के तहत उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी.
क्या है CAA?
CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, देश के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक कानून है.
क्या है एनआरसी?
एनआरसी देश के नागरिकों के लिए बनया जाने वाला एक राष्ट्रीय रजिस्टर है. जिसके माध्यम से देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में पूरी हुई है. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूरे देश में लागू किये जाने की घोषणा की थी.
