बेगूसरायः बिहार इन दिनों नियमित और नियोजित शिक्षकों के हड़ताल से जूझ रहा है. इस हड़ताल के दौरान ही इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य भी चल रहा है. शिक्षकों की हड़ताल के कारण मूल्यांकन के कार्य बाधित हो रहे हैं. जिसके मद्देनजर बिहार सरकार भी सख्त होती दिखाई पड़ रही है. यही कारण है कि मूल्यांकन कार्य में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा डीईओ के जरिए की गई है.
निलंबन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जरिए आयोजित मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है. इस संबंध में मूल्यांकन कार्य में शामिल नहीं होने वाले 781 शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार झा ने की है.
10 नियमित शिक्षकों का हो चुका है निलंबन
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मूल्यांकन कार्य में कुल 1256 शिक्षक शिक्षिकाएं लगाए गए थे. जिसमें 281 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना योगदान देकर मूल्यांकन कार्य में हिस्सा लिया. जबकि 1008 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना योगदान नहीं दिया. बाद में कुछ और शिक्षक मूल्यांकन में हिस्सा लिया. इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के पत्र के आलोक में योगदान नहीं करने वाले 781 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के निलंबन और जनवरी और फरवरी माह के वेतन रोकने संबंधी अनुशंसा की गई है. इसके पहले भी 10 नियमित शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है.
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हड़ताल पर नहीं गए शिक्षकों को मिलेगा वेतन
डीईओ देवेंद्र कुमार झा ने हड़ताली और गैर हड़ताली शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में बताया कि विभाग के निर्देश के अनुसार जो भी शिक्षक हड़ताल पर नहीं हैं, उनका जनवरी व फरवरी माह का वेतन निर्गत करने का आदेश दे दिया गया है. लेकिन बीइओ के जरिए ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए सभी को पत्र जारी कर 24 घंटे के अंदर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर बीइओ के वेतन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है.
