बांका: अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले प्रधान डाकघर में ग्रामीण डाककर्मियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ चर्चा की गई. बता दें कि सभी डाककर्मी 10 सूत्री मांगों को लेकर 8 जनवरी को सांकेतिक हड़ताल करेंगे.
'वर्तमान सरकार मजदूर और कर्मचारी विरोधी'
ग्रामीण डाक सेवक संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 10 सूत्री मांगों को पूरा करने में सरकार अनदेखी कर रही है. कमलेश चंद्र कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से सातवें वेतनमान आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिए जाने के बाद भी लाभ से वंचित रखा गया है. कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को हरहाल में लागू किया जाए. केंद्र की वर्तमान सरकार मजदूर और कर्मचारी विरोधी है. हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है. वहीं, सरकार की ओर से मांग पूरी नहीं किए जाने पर 8 जनवरी को सभी ग्रामीण डाककर्मी संकेतिक हड़ताल पर रहेंगे. साथ ही कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
डाककर्मियों की 10 सूत्री मांगें-
- जीडीएस कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले
- समूह बीमा की राशि को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए
- 180 दिनों की छुट्टियां जमा करने की अनुमति मिले
- सिंगल हैंड बीपीएल को संयुक्त ड्यूटी भत्ता दिया जाए
- जीडीएस कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए
- स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया जाए
- इंसेंटिव योजना को समाप्त कर दिया जाए
- सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्ति के सभी लाभ दिया जाए
- विभिन्न कार्यों में असंगत लक्ष्य निर्धारित करने पर लगे रोक लगाया जाए और जीडीएस को परेशान न किया जाए
- जीडीएस को 12, 24 और 36 साल की सेवा पूरी करने वाले को तीन समयबद्ध पदोन्नति दी जाए
