बांका(रजौन): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद जिले में पुलिस प्रशासन तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों को चिंहित कर कार्रवाई करने में जुटा है. जिसके तहत नवादा सहायक थाना के खरौनी पंचायत के वार्ड नंबर चार में तालाब की जमीन पर कब्जा कर रहने वाले लोगों को सीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जिसका जवाब देने 107 लोग आज सीओ के कार्यालय पहुंचे और नोटिस का जवाब दिया.
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चार-पांच दशक से रह रहे हैं लोग
जानकारी के अनुसार नवादा सहायक थाना के खरौनी पंचायत के वार्ड नंबर चार के पास 22 बीघा तालाब के बांध पर करीब चार-पांच दशक से भूमिहीन अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा सहित कई जातियों के ढाई सौ लोग आवास बना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीओ निलेश कुमार चौरसिया ने 107 घरों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 18 जनवरी को नोटिस तामिला करवाया था. इसी नोटिस का जवाब देने के लिए सैकड़ों की संख्या में पोखर के बांध पर बसे लोग सीओ के कार्यालय आए और नोटिस का जवाब दिया.
"आवास योजना से लाभान्वित एवं भूमिहीन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. जिससे अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा सके." -सीओ निलेश कुमार चौरसिया
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लोगों को मिली है सरकारी सुविधाएं
नोटिस का जवाब देने आए लोगों ने बताया कि 2004 में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत 20 लोगों को आवास मिला है. 2019 -20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 लोगों को सरकारी आवास भी मिल चुका है. तालाब के बांध पर बिजली -पानी, नल -जल, पीसीसी सड़क, आंबेडकर चौपाल, सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी केंद्र सहित अन्य सरकारी सुविधाएं मिली हैं.
