अररिया: सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सोमवार को अररिया पहुंचे. इसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव और विभागीय पदाधिकारियों के साथ बाढ़ से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिले को बाढ़ से अस्थाई निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की शुरुआत करनी होगी और नेपाल में हाई डैम बनवाना होगा.
'नेपाल में किया जाए हाई डैम का निर्माण'
जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार काफी संवेदनशील है. इसके लिए उन्होंने बाढ़ समाप्त होते-होते बाढ़ पीड़ितों के खाते में मुआवजे की राशि को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा. मंत्री ने बताया कि जिले में बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान तभी हो सकता है जब एक हाई डैम का निर्माण नेपाल में किया जाए. जिससे जब जल की आवश्यकता हो तब उसका इस्तेमाल किया जा सके. इसके बाद ही अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों को बाढ़ से निजात मिल सकती है. इस दिशा में सरकार काम कर रही है.
'अगस्त से लेकर सितंबर तक बनी रहेगी बाढ़ की संभावना'
मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि अभी अगस्त से लेकर सितंबर तक बाढ़ की संभावना बनी रहेगी, इसीलिए इस दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है और इस दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि नेपाल के पानी को रोकने के लिए 1954 में बीरपुर स्थित एक डैम बनाया गया था. उसके बाद से आज तक किसी सरकार ने इस ओर कोई काम नहीं किया है और न ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सका है. उसी का खामियाजा है कि हर साल सीमांचल सहित बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं.
'आपदा के खजाने पर सबसे पहला हक बाढ़ पीड़ितों का'
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि आपदा के खजाने पर सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों का ही हक है और इस दिशा में सरकार संवेदनशील है. बाढ़ पीड़ितों की जितनी मदद हो सकती है, वो करने की सरकार कोशिश कर रही है. हम लोगों की क्षति को तो पूरी तरह से नहीं भर सकते हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बन पड़ेगा वो सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी.
