पटना: नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का मामला पिछले कई सालों से लटका हुआ है. हाल ही में सेवा शर्त निर्धारण के लिए बनी कमेटी के पुनर्गठन के बाद सोमवार को इसकी पहली बैठक हुई है. इसके बाद सेवा शर्त जल्द लागू होने की संभावना बढ़ गई है. शिक्षकों के सेवा शर्त बनाने के लिए पुनर्गठित कमेटी की सोमवार को हुई पहली बैठक में सभी सदस्य शामिल हुए.
बैठक में सेवा शर्त के पुराने ड्राफ्ट पर चर्चा
बैठक का समय सुबह 11 बजकर 30 मिनट निर्धारित था. लेकिन इसे रीशेड्यूल करके शाम में कर दिया गया. हाल ही में कैबिनेट से इस कमेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी. सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में सेवा शर्त के पुराने ड्राफ्ट पर चर्चा हुई है. नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त वर्ष 2017 में तैयार कर ली गई थी. हालांकि कमेटी इसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाई थी. उसके पहले ही पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया था. जिस कारण सेवा शर्त का मामला अधर में लटक गया था.
कमेटी अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर सरकार को सौंपेगी
कमेटी की बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण और सेवाकालीन प्रशिक्षण समेत अन्य बातों पर चर्चा हुई है. सूत्रों के मुताबिक एक महीने के अंदर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी.
बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) आमिर सुबहानी के कक्ष में हुई इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सिद्धार्थ और नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर शामिल हुए. बैठक में अपर महाधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडे भी शामिल थे.
