Budget 2019: महिलाओं के लिए 'नारी तू नारायणी' का नारा, 'लेकिन तोहफे में दी महंगाई'

आज पहला बजट पेश किया है.देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.'नारी, तू नारायणी' का नारा को बढ़ावा दिया है. इस बजट से घरेलू महिलाओ नाराज दिख रही है.

पटना: देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पहला बजट पेश किया है और इस बजट में महिलाओ के लिए नारी से नारायणी योजना को बढ़ावा देने की बाते कही गई साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओ को एक लाख तक के ऋण मिलने की सुविधा मिली है साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए पाँच हजार रुपय के ओवरड्राफ्टिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है. उन्होंने ये बताया कि पिछले दशक में देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ है .

इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीद थी
राजधानी पटना में अपने घरों में बड़े चाव से अपने टीवी स्क्रीन पर बजट देख रही घरेलू महिलाओं ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उन्हें इस बजट से काफी उम्मीद थी पर इस बार का बजट निराशाजनक रहा. ना ही मेकअप के सामानों में छूट दी गई ना ही रसोई के सामानों में, न ही कपड़ों में. अपने टीवी स्क्रीन पर बजट देख रही महिलाओं ने इस बजट को नई बोतल में पुरानी शराब बताया. इस बजट में घरेलू महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं दी गई इस बात से राजधानी पटना की घरेलू महिलाएं काफी नाराज दिख रहीं हैं.

कामकाजी महिलाओं को मिली है सुविधाएं
इस बजट में घरेलू महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं दी गई. इस बात से राजधानी पटना की घरेलू महिलाएं काफी नाराज दिख रहीं हैं. महिलाओं ने बताया कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं को कुछ सुविधाएं तो जरूर दी गई पर घरेलू महिलाओं को कुछ नहीं मिला. इससे उन्हें काफी निराशा है.

टीवी स्क्रीन पर बजट देख रही महिलाएं

मोदी सरकार 2.0 के बजट की 10 खास बातें

1. पैसा निकालने पर टैक्स- कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
2. पेट्रोल-डीजल, सोना महंगा - पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये सेस बढ़ा दिया गया है. गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है.
3. नकदी निकासी पर लेवी - बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर 2 प्रतिशत लेवी देना पड़ेगा. सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है. वहीं, डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा.
4. पैन की जगह आधार से होगा काम - जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा. इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है. अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जाएगी.
5. टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा - 400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है. इससे पहले 250 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थीं. नए फैसले से अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी. जबकि सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी.
6. डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78% वृद्धि - प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है. इसके 6.38 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 करीब 11.37 लाख करोड़ 2018-19 हर वर्ष दोगुनी गति से बढ़ रही है.
7. सारे बैंकों तक पहुंच की सुविधा - आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है. अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है. इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है. हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है.
8. 'नारी, तू नारायणी' का नारा- इस देश की परंपरा नारी तू नारायणी का है. स्वामी विवेकानंद ने भी इसका जिक्र किया था. पिछले दशक में देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ है. हालिया चुनावों में महिलाओं का रेकॉर्ड टर्नआउट रहा क्योंकि वे पहले से ज्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जो अब तक का रिकॉर्ड है.
9. स्फूर्ति योजना की शुरुआत - किसानों के लिए स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत ज्यादा कॉमन फसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे.
10. इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट- वित्त मंत्री ने जॉब करनेवाले मीडिल क्लास के लोगों को बड़ी राहत दी है. बजट पेश करने के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि सालाना 5 लाख से कम आय होने पर इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी. इससे देश में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी.