पटना: जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से गठबंधन के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर जवाब मांगे जाने को अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी की बैठक होगी वे इस बात को मजबूती के साथ उठायेंगे.
प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी को लेकर जताया एतराज
प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से बात करते हुए पवन वर्मा के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र को ट्विटर पर साझा किए जाने पर एतराज जताते हुए कहा, 'मैं इस तरह के बयान को अनुचित मानता हूं. जब भी पार्टी की बैठक होगी मैं इस बात को मजबूती के साथ उठाऊंगा. सभी को पता है कि बिहार में लंबे अरसे से बिहार में गठबंधन चल रहा है, जिसके तहत जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ काम कर रही है.'
'सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया बयान'
वशिष्ठ नारायण सिंह ने पवन वर्मा के बयान को सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया बयान बताया. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति फैसला कर लेता है, तो इस तरह के बयान आते हैं, ऐसे में उन्हें कोई कैसे रोक सकता है वे कोई कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन, उनका बयान पार्टी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इस पर पार्टी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा.'
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यहां से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे सफाई देने की मांग की थी. पवन वर्मा ने भी इस बिल का विरोध किया है और नीतीश कुमार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
पवन वर्मा ने क्या लिखा था?
जेडीयू प्रवक्ता पवन कुमार वर्मा ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा था, 'मैं नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन पर दोबारा विचार करें. ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश की एकता के खिलाफ है. ये बिल जदयू के मूल विचारों के भी खिलाफ हैं, गांधी जी इसका पूरी तरह से विरोध करते.'
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This is the letter I have written to @NitishKumar today asking him how the JD(U) has formed an alliance with the BJP for the Delhi elections, given his own views on the BJP, and the massive national outrage against the divisive CAA-NPR-NRC scheme. pic.twitter.com/ErSynnuiYm
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