पटना: अग्निपथ योजना के विरोध में अब राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) भी सड़क पर उतर गई है. युवा राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के खिलाफ नारेबाजी की और सेना में भर्ती के लिए शुरू किए जा रहे अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया और उसे वापस करने की मांग की. इस दौरान युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह राजद विधान पार्षद कारी सोहेब भी मौजूद रहे. प्रदर्शन के बाद युवा राजद ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया.
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अग्निपथ योजना के विरोध में RJD: अग्निपथ योजना के विरोध में बोलते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद कारी सोहेब ने कहा कि वर्तमान की सरकार तानाशाह सरकार हो गई है. और जिस तरह से सेना में भर्ती के लिए अग्नीपथ योजना लाई गई है, वो बिल्कुल गलत है. सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा. जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी.
'राजद का यह प्रदर्शन हिंसक नहीं है और राजद कभी भी किसी आंदोलन को लेकर हिंसा नहीं करती है. हमने छात्रों से भी अपील की है कि जो छात्र इसके विरोध में हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, वह ऐसा नहीं करें. शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश में आंदोलन करें, राष्ट्रीय जनता दल उनका साथ देगा और जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा.' - कारी सोहेब, राजद विधान पार्षद सह युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष
क्या है अग्निपथ योजना: बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं. अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा.
ऐसे होगा वेतन का भुगतानः भारत सरकार द्वारा जिस अग्निपथ योजना की शुरुवात की गई है. उसमें बहाली के प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये वेतन के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने भुगतान किया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि कर 23 हजार 100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा और तीसरे महीने 25 हजार 580 एवं चौथे वर्ष में 28 हजार रुपये वेतन के रूप में भुगतान करने के साथ ही उन युवाओं को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. लेकिन इस योजना को लेकर बिहार में चारों तरफ हंगामा बरपा है.
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