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फर्जी शिक्षकों के वेतन पर सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में पटना हाईकोर्ट में PIL दायर - etv bharat

पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL filed in Patna High Court) की गई है, जिसमें कथित रूप से फर्जी शिक्षकों के वेतन पर किए जा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने की बात कही गई है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 28, 2022, 10:56 PM IST

पटना: कथित रूप से फर्जी शिक्षकों के वेतन पर किए जा सरकारी धन के दुरुपयोग (Misuse of Government funds on Salary of Fake Teachers case) की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में दायर की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि ये जनहित याचिका अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर की गई है.

ये भी पढ़ें- बिहार में खुलेगा जनजातीय शोध संस्थान, पटना हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को दिया निर्देश

सरकारी धन का दुरुपयोग मामला: जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मधुबनी के जिला प्रोग्राम अधिकारी (स्थापना) द्वारा फर्जी शिक्षकों से बड़ी रकम लेकर उनके वेतन पर 1 करोड़ रुपये सरकारी धन खर्च कर दिया गया है. साथ ही अयोग्य लोगों को एसीपी का लाभ भी दिया जा रहा है. सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले जिला प्रोग्राम अधिकारी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है.

हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई: फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. यहां तक कि जिला प्रोग्राम अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, लेकिन प्रोग्राम अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है.

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पटना: कथित रूप से फर्जी शिक्षकों के वेतन पर किए जा सरकारी धन के दुरुपयोग (Misuse of Government funds on Salary of Fake Teachers case) की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में दायर की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि ये जनहित याचिका अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर की गई है.

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सरकारी धन का दुरुपयोग मामला: जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मधुबनी के जिला प्रोग्राम अधिकारी (स्थापना) द्वारा फर्जी शिक्षकों से बड़ी रकम लेकर उनके वेतन पर 1 करोड़ रुपये सरकारी धन खर्च कर दिया गया है. साथ ही अयोग्य लोगों को एसीपी का लाभ भी दिया जा रहा है. सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले जिला प्रोग्राम अधिकारी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है.

हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई: फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. यहां तक कि जिला प्रोग्राम अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, लेकिन प्रोग्राम अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है.

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