पटनाः बिहार में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है. कोर्ट ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से दिए गए कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. साथ ही कई मुद्दों को लेकर फटकार लगाई है.
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जनहित याचिकाओं पर रोज होगी सुनवाई
कोरोना के कारण सूबे के बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट काफी सख्त है. कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. संक्रमण और लापरवाही संबंधी शिकायतों को लेकर दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं पर जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ अब रोज सुनवाई करेगी.
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चिकित्सा व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तलब
राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है. लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के इस दावे को नकार दिया. हाईकोर्ट ने सरकार से ये जानना चाहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलने में विलंब क्यों होता है? वहीं सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और चिकित्सा व्यवस्था की रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम को अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.
