नयी दिल्ली/पटना: जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर में शुक्रवार को राज्यसभा (jdu mp raised voice in rajya sabha) में रेल मंत्रालय से जुड़े अपने पूरक अपने पूरक प्रश्न में पूछा कि बिहार में आरओबी (rob construction in bihar) के लिए कितनी राशि बची हुई है. उनके इस सवाल का रेल राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे जवाब नहीं दे पाये. उन्होंने कई बातें बतायीं लेकिन सांसद के सवाल का जवाब नहीं दिया. इसके बाद जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh) में दूसरा सवाल पूछने को कहा तो सांसद ने कहा मेरे पहले सवाल को रेल राज्य मंत्री ने जवाब नहीं दिया.
बता दें कि सितंबर 2021 में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) द्वारा 10 आरओबी (Rail Over Bridge) निर्माण की बात कही गई थी. सभी आरओबी के निर्माण पर 438.37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
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सात आरओबी का निर्माण राज्य उच्च पथ संख्या 56, 50, 75, 79, 73, 89 और 8 पर होगा. तकनीकी अनुमोदन (Technical Approval) के बाद विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेज दी गई थी. शेष तीन आरओबी का निर्माण राज्य उच्च पथ संख्या 98 पर तीन जगह होगा. आरओबी का प्राक्कलन (Estimate) मध्य-पूर्व रेलवे, गुवाहाटी को स्वीकृति के लिए दिया गया.
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बीएसआरडीसीएल द्वारा एसएच 56 (दरभंगा-कुशेश्वर स्थान रोड) पर 1521.92 मीटर, एसएच 50 (दरभंगा-समस्तीपुर रोड) पर 801.05 मीटर, एसएच 75 (दरभंगा-मधवापुर पथ) पर 811.60 मीटर, एसएच 79 (डुमरांव-भोजपुर पथ) पर 719.08 मीटर, एसएच 73 (श्याम कोईरिया-मसरख पथ) पर 1370 मीटर, एसएच 89 (सीवान-सिसवन रोड) पर 1527 मीटर, एसएच 8 (हिसुआ-नवादा-पकरीबरमा पथ) पर 1090.74 मीटर और एसएच 98 (कटिहार-बलरामपुर पथ) पर 981.9 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण कराया जाएगा.
विभाग के अनुसार, आरओबी बनाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार की बराबर यानी 50-50 फीसदी सहभागिता रहती है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग और रेलवे के बीच सात मई, 2019 को करार हुआ था.
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