पटना:राज्य के दो हजार भूमिहीनों को नवंबर में तीन से पांच डिसमिल भूमि वितरित कर दी जाएगी. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सोमवार को दी. आलोक कुमार मेहता सोमवार को राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता के साथ राज्य स्तरीय (alok mehta held meeting with Additional Collector) बैठक की. बैठक में उन्होंने अपर समाहर्ता से नवंबर तक अपने-अपने जिलों में भूमिहीनों का सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिया.
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लंबित मामलों पर चिंता जताईः आलोक मेहता ने बताया कि जिलावार समीक्षा में म्यूटेशन के लंबित मामलों पर चिंता जताई गई. सभी अपर समाहर्ता को अगले माह के अंत तक दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज सही होने के बाद भी बड़ी संख्या में म्यूटेशन के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, यह चिंतनीय है.
अंचल अधिकारियों के पद रिक्तः बैठक में कई अंचलों में अंचल अधिकारियों के पद महीनों से रिक्त होने की भी बात उठी. जिस पर आलोक मेहता ने बताया कि उस अंचल में कार्यरत राजस्व अधिकारी को ही प्रभारी अंचल अधिकारी का प्रभार दे दिया जाए. बैठक में उपस्थित विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से म्यूटेशन में देरी हो रही थी. लेकिन, बड़ी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं. ऐसे में दाखिल खारिज समय पर निपटाने में तेजी आएगी.
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दाखिल खारिज मामलों की समीक्षाः बैठक के दौरान मंत्री आलोक मेहता द्वारा सभी जिलों में दाखिल खारिज मामलों की विस्तृत समीक्षा भी की गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें 82.26 फीसदी निष्पादन दर के साथ ही बांका जिले में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है. वहां के अपर समाहर्ता माधव कुमार सिंह ने इस माह के अपर समाहर्ताओं की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. इस पर विभागीय मंत्री ने उन्हें बधाई भी दी.
"मैंने सरकार बनने के साथ ही घोषणा की थी कि भूमिहीनों का सर्वे कराया जाएगा और उनको बासगीत पर्चा दिया जाएगा. भूमिहीनों को बसाने का हमने अपनी तरफ से घोषणा की थी. मुझे खुशी है कि मैं नवंबर माह तक दो से ढाई हजार भूमिहीनों को पर्चा देने के लिए काम कर रहे हैं" - आलोक कुमार मेहता, मंत्री, भूमि और राजस्व विभाग
