पटना: बिहार विधानसभा में आज प्रथम अनुपूरक बजट (First Supplementary Budget) 43,775. 2315 करोड़ विपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा के बाद पास हो गया. शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हुई और सभी विभागों के बजट को गिलोटिन में पास कराया गया. शिक्षा मंत्री ने 12 हजार 13 करोड़ 86 लाख का बजट पास कराया. इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Education Minister Vijay Choudhary) ने कहा कि 83300 शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है. विधानसभा में दूसरे हाफ में आज प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री किशोर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा. चर्चा विपक्षी सदस्यों के अनुपस्थिति में हुआ और प्रथम अनुपूरक बजट 43,775.2315 करोड़ सदन से सरकार ने पास करा लिया.
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प्रथम अनुपूरक बजट पास : जिसमें वार्षिक स्कीम मद में 25,765.9789 करोड़ रुपये है. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 17,954.7428 करोड़ रुपए एवं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 54.5098 करोड़ रुपए है. उससे पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने चर्चा के बाद शिक्षा विभाग के बजट पर जवाब दिया और कहा कि- 'छठे चरण में 42000 शिक्षकों की बहाली हुई है. 83 हजार 300 शिक्षक प्रधानाध्यापक और अन्य पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है. 5000 मिडिल स्कूल अब हाईस्कूल बन गए हैं. 7500 हजार करोड़ की राशि से स्कूल भवन बनाए जा रहे हैं. सूबे के हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिलों में पीजी की पढ़ाई और अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे.
विपक्ष ने चर्चा में नहीं लिया भाग : विधानसभा में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में विपक्षी सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर विजय चौधरी ने कटाक्ष भी किया. शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों के बजट को गिलोटिन के माध्यम से पास कराया गया. प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश के लिये 1763.15 करोड़ रुपए और राज्यांश में 17577.17 करोड रुपए कुल 19340.32 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
1- केंद्राश में मुख्य रूप से 489.93 करोड रुपए ऊर्जा प्रक्षेत्र के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बीआरजीएफ के मद में
2- 450 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए
3- 200.20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए.
4- 125.86 करोड रुपए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लिए
5- 123.74 करोड रुपए सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए
वहीं राज्यांश में मुख्य रूप से-
9400. 40 करोड़ रुपए शिक्षा अभियान के लिए
1796.34 करोड रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए
1584.88 करोड रुपए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए
1400 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए
650.28 करोड रुपए मध्यान भोजन योजना के लिए
629.53 करोड रुपए पूरक पोषाहार योजना के लिए
455 करोड रुपए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए
365.98 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए
वहीं वार्षिक स्कीम के तहत 6425.64 करोड रुपए का प्रावधान किया गया. जिसमें मुख्य रुप से -
925 करोड रुपए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए
912.50 करोड रुपए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए
900 करोड़ रुपये सड़क प्रक्षेत्र में भू अर्जन के लिए
460 करोड़ रुपये थाना ओपी के भू अर्जन के लिए
250 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना के भू अर्जन के लिए
200 करोड़ रुपए मध्यान भोजन योजना के लिए
इसके अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध के रूप में 17954.74 करोड रखा गया है. प्रस्तावित राशि में से 9150 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि के लिए
3613 करोड रुपए पंचायती राज संस्थाओं के लिए
3183 करोड़ रुपए वितरण कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए
583.43 करोड़ रुपये कोविड-19 कार्यक्रम के लिए
500 करोड़ रुपए जाति आधारित गणना के लिए रखा गया है
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