नई दिल्ली/पटनाः बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) से मुलाकात की है. प्रमोद कुमार ने केन्द्रीय मंत्री से त्वरित न्याय के लिए अनुमंडल न्यायालय (Sub-Divisional Court) निर्माण की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में विशेष अदालत (Special Court) का गठन और अपर न्यायाधीशों की बहाली की मांग की है.
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"केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ करीब एक घंटे तक मेरी बैठक चली. इस दौरान हमने त्वरित न्याय के लिए अनुमंडल न्यायालय निर्माण की मांग की है. न्यायालयों में रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की भी मांग मैंने की है. केन्द्रीय मंत्री ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना है एवं हरसंभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया है. मुझे उम्मीद है कि मेरी मांगों को जल्द पूरी की जाएगी."- प्रमोद कुमार, विधि मंत्री, बिहार
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मंत्री प्रमोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि बिहार में लंबित सिविल वादों की संख्या करीब चार लाख से ज्यादा है, अपराध वाद विचारण 5 लाख से अधिक हैं. दंडाधिकारी के न्यायालयों में 20 लाख वाद अब भी लंबित हैं. इन लंबित मामले को जल्द निपटाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.
इसके साथ ही बिहार के कानून मंत्री ने उच्च न्यायालय और व्यवहार न्यायालय में विधि सहायक, वकालत खाना, लाइब्रेरी, कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था भी करवाने की मांग की है.
