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ई वेस्ट को लेकर सरकार ने कसी कमर, मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों पर होगी सख्ती

राज्य में लगातार ई वेस्ट की समस्या बढ़ रही है. नियम कानून लागू होने के बाद भी मोबाइल और कंप्यूटर कंपनियां इसे लेकर गंभीर नहीं है. ई वेस्ट के कारण ना सिर्फ कचरे की समस्या बढ़ रही है, बल्कि रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है.

ई वेस्ट को लेकर मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों पर होगी सख्ती
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Published : Sep 5, 2019, 1:55 PM IST

पटना: राज्य में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है. राज्य के अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई तरह की कवायद में लगे हैं. एक तरफ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार कई नियम लागू किए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ ई वेस्ट को लेकर सरकार जल्द ही विभिन्न कंपनियों पर सख्ती की तैयारी कर रही है.

ई वेस्ट को लेकर मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों पर होगी सख्ती

रेडिएशन का खतरा
ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा को लेकर जिम्मेदार अधिकारी लोगों को जागरूक करने में नाकाम साबित हुए हैं. इस कारण राज्य में लगातार ई वेस्ट की समस्या बढ़ रही है. नियम कानून लागू होने के बाद भी मोबाइल और कंप्यूटर कंपनियां इसे लेकर गंभीर नहीं है. ई वेस्ट के कारण ना सिर्फ कचरे की समस्या बढ़ रही है, बल्कि रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है. अब इसे लेकर राज्य के वन और पर्यावरण विभाग सक्रिय दिख रहे हैं. इसके साथ ही अभी तक जितने भी कानून बने हैं. उसे कड़ाई से लागू कराने की तैयारी चल रही है.

Electronic waste
ई वेस्ट

प्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक
वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि एक महत्वपूर्ण बैठक के जरिए, सभी मोबाइल कंपनियों और लैपटॉप कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की जाएगी. बैठक में उन्हें नियम कानूनों को कड़ाई से लागू करने की हिदायत दी जाएगी.

Patna
जानकारी देते वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक

पटना: राज्य में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है. राज्य के अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई तरह की कवायद में लगे हैं. एक तरफ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार कई नियम लागू किए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ ई वेस्ट को लेकर सरकार जल्द ही विभिन्न कंपनियों पर सख्ती की तैयारी कर रही है.

ई वेस्ट को लेकर मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों पर होगी सख्ती

रेडिएशन का खतरा
ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा को लेकर जिम्मेदार अधिकारी लोगों को जागरूक करने में नाकाम साबित हुए हैं. इस कारण राज्य में लगातार ई वेस्ट की समस्या बढ़ रही है. नियम कानून लागू होने के बाद भी मोबाइल और कंप्यूटर कंपनियां इसे लेकर गंभीर नहीं है. ई वेस्ट के कारण ना सिर्फ कचरे की समस्या बढ़ रही है, बल्कि रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है. अब इसे लेकर राज्य के वन और पर्यावरण विभाग सक्रिय दिख रहे हैं. इसके साथ ही अभी तक जितने भी कानून बने हैं. उसे कड़ाई से लागू कराने की तैयारी चल रही है.

Electronic waste
ई वेस्ट

प्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक
वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि एक महत्वपूर्ण बैठक के जरिए, सभी मोबाइल कंपनियों और लैपटॉप कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की जाएगी. बैठक में उन्हें नियम कानूनों को कड़ाई से लागू करने की हिदायत दी जाएगी.

Patna
जानकारी देते वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक
Intro:प्रदूषण को लेकर बिहार में कई तरह की कवायद चल रही है, ताकि विभिन्न स्रोतों से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। एक तरफ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार कई सख्ती लागू की गई है वहीं अब ई वेस्ट को लेकर भी सरकार गंभीर हुई है और जल्द ही इसे लेकर विभिन्न कंपनियों पर सख्ती की तैयारी हो रही है।


Body:ई वेस्ट को लेकर अब तक बिहार में जितनी जागरूकता और जितना काम होना था वह नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लगातार ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा की समस्या बढ़ रही है। नियम कानून होने के बावजूद मोबाइल और कंप्यूटर कंपनियां इसे लेकर गंभीर नहीं है और ना ही इसका महत्व समझ रही हैं।
ई वेस्ट के कारण ना सिर्फ कचरे की समस्या बढ़ रही है बल्कि रेडिएशन का खतरा भी पैदा होता है। अब इसे लेकर बिहार सरकार का वन एवं पर्यावरण विभाग जागरूक हुआ है और इसे लेकर जितने भी कानून हैं उसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी हो रही है।
वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक जल्द हो रही है जिसमें सभी मोबाइल कंपनियों और लैपटॉप कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ वन पर्यावरण विभाग के पदाधिकारी चर्चा करेंगे और उन्हें नियम कानूनों को कड़ाई से लागू करने की हिदायत देंगे।


Conclusion:दीपक कुमार प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
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