नई दिल्ली/पटना: वन भूमि के इतर उपयोग के एवज में विगत 12 वर्षों से केन्द्र के केम्पा फंड में उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए गए 47,436 करोड़ राज्यों को हिस्से के तौर पर वितरित किए गए. इसमें से बिहार के लिए 522.95 करोड़ का स्वीकृति पत्र उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री से ग्रहण किया.
सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से यह राशि अब राज्यों द्वारा वन्य प्राणी आश्रयणी और वन क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा सकेगी. इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं की संख्या कम करने, वन भूभि उपयोग हेतु क्लीयरेंस, केम्पा फंड का उपयोग व विभिन्न समितियों के गठन का अधिकार राज्यों को देने की मांग की.
प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध
सुशील मोदी ने कहा कि भारत सरकार प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर एक साथ पूरे देश में प्रतिबंध लगाए. जिसे सभी राज्य सफल बनाए. प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह करने की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने वाली उत्पादक कम्पनियों को दंडित किया जाए.
5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा बिहार में इस साल ‘वन महोत्सव’ का आयोजन कर डेढ़ करोड़ पौधारोपण किया गया है. जबकि अगले साल का लक्ष्य 5 करोड़ पौधे लगाने का है. 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत राज्य के सभी जल स्रोतों को अगले 3 वर्षों में पुनर्जीवित करने के साथ ही व्यापक पैमाने पर पौधारोपण कर हरित आवरण को बढ़ाया जायेगा.
