पटना: दरभंगा एयरपोर्ट (Darbhanga Airport) से उड़ान सेवा शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा (Minister Sanjay Jha) ने कहा कि यह मिथिलावासियों के लिए बड़ी खुशी एवं गर्व का दिन है. ठीक एक साल पहले 8 नवंबर 2020 को मिथिला के केंद्र में स्थित दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हुई थी. पिछले एक साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी के नित्य नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं. यह मिथिला के साथ-साथ बिहार के बड़े हिस्से और नेपाल तक के लोगों के लिए हवाई यात्रा का प्रमुख केंद्र बन गया है. बीते एक साल में (8 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2021 के बीच) यहां से करीब सवा पांच लाख यात्रियों का आना-जाना हुआ. साथ ही, यहां से करीब 36 टन लीची बाहर भेजी गई और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रानिक सामान, धनिया पत्ता आदि यहां उतरा.
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संजय झा ने कहा कि जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं और वह सपना धरातल पर उतर कर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती. दरभंगा एयरपोर्ट के एक साल के शानदार सफर के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के प्रति पुन: आभार जताया. संजय झा ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत बिहार के लिए दो एयरपोर्ट की मंजूरी प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) द्वारा दी गई लेकिन ये एयरपोर्ट बिहार के किस शहर में बनेंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री को तय करना था. इसमें राज्य सरकार को भी कई स्तरों पर सहयोग करना था.
मिथिला के विकास के प्रति मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण एक एयरपोर्ट के लिए दरभंगा को चुना गया. इस मौके पर संजय झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के सहयोग को भी याद किया और अपने मित्र पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) का भी आभार जताया. उनके कार्यकाल में पिछले साल यहां से हवाई सेवा शुरू हुई थी.
संजय झा ने खुशी जताते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की शानदार कामयाबी से आसपास के जिलों में परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा हुए हैं. दरभंगा एयरपोर्ट के कारण आने वाले वर्षों में मिथिला में औद्योगीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए भी बेहतर माहौल बनेगा. यह एयरपोर्ट उत्तर बिहार के बड़े हिस्से में विकास को रफ्तार देगा. दरभंगा में एम्स बनने पर यहां हवाई मार्ग से देश-दुनिया के विशेषज्ञ डाक्टरों का भी आना-जाना होगा.
संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक एयरपोर्ट बने, यहां सुविधाओं में वृद्धि हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्तर से लगातार जरूरी पहल करते रहे हैं. इस संदर्भ में उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर जाकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिख कर और उनसे खुद बात करके सुविधाओं में वृद्धि के लिए आग्रह किया था.
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दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार, नये टर्मिनल भवन के निर्माण और विमानों के परिचालन संबंधी सुविधाओं में वृद्धि के लिए कुल 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में 336 करोड़ 76 लाख 18 हजार 560 रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है. इस राशि को खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है.
झा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अधिग्रहीत 78 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इससे दरभंगा एयरपोर्ट पर जिन सुविधाओं का निर्माण एवं विकास हो सकेगा, उनमें तीन से चार हजार यात्रियों की क्षमता का नया टर्मिनल भवन, 8 विमानों के ठहराव की क्षमता वाला एप्रन, चार सौ से अधिक वाहनों के लिए मल्टी फ्लोर पार्किंग, मखाना और लीची की सप्लाई के लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स, रनवे पर अत्याधुनिक नेविगेशन फेसिलिटी (पथ-प्रदर्शन की सुविधा), ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र और नया प्रशासनिक भवन शामिल है.
इसके साथ ही यहां 24 एकड़ भूमि में नाइट लैंडिंग इक्विपमेंट की भी स्थापना की जाएगी, जिससे यहां जगमगाती रोशनी के बीच रात में और कम दृश्यता वाले मौसम में भी विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे. इससे दरभंगा एयरपोर्ट से पूरे साल विमानों का परिचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा. इन आधुनिक सुविधाओं के निर्माण से दरभंगा एयरपोर्ट पर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा और आनेवाले समय में यह एयरपोर्ट देश के एक प्रमुख बड़े एयरपोर्ट में शुमार हो जाएगा.
उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से पहले 31 एकड़ भूमि की मांग की थी, जिसके अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 121 करोड़ 43 लाख 71 हजार 623 रुपये आवंटित कर दिये थे. यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब कुल 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा. इसमें पूर्व के 31 एकड़ भूमि के अर्जन के प्रस्ताव को शामिल करते हुए अतिरिक्त भूमि के अर्जन के लिए और 215 करोड़ 32 लाख 46 हजार 937 रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस तरह वित्त वर्ष 2021-22 में भूअर्जन के लिए राज्य सरकार की ओर से कुल 336 करोड़ 76 लाख 18 हजार 560 रुपये जारी किये जाएंगे.
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