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कृषि मंत्री का ऐलान, पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में लागू की जाएगी मंडी व्यवस्था

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अपने बयानों को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में भी पंजाब हरियाणा की तर्ज पर मंडी व्यवस्था लागू करेंगे (Mandi in Bihar like Haryana and Punjab)और जल्द ही कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव लाएंगे.

कृषि मंत्री
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Published : Sep 19, 2022, 3:50 PM IST

Updated : Sep 19, 2022, 4:34 PM IST

पटना: कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Agriculture Minister Sudhakar Singh )ने कहा कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बिहार में धान और गेहूं खरीद की व्यवस्था की जाएगी (Mandi in Bihar like Haryana and Punjab). पंजाब और हरियाणा में जो मंडी व्यवस्था है वह पूरे देश में सबसे बेहतर व्यवस्था है. सुधाकर सिंह ने कहा कि आरजेडी के घोषणा पत्र में भी मंडी व्यवस्था लागू करने की बात है. और जब हम सरकार में हैं तो सब की सामूहिक जिम्मेवारी है.

इसे भी पढ़ेंः बिहार सरकार करा रही खाद की कालाबाजारी- कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने ऐसा क्यों कहा जानें

कृषि मंत्री का ऐलान पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में लागू की जाएगी मंडी व्यवस्था

सबकी सहमति से ही हाेगा फैसलाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर सहमति के सवाल पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री अलग अलग नहीं होते हैं. कैबिनेट में सबकी व्यवस्था है. सबके काम बंटे हुए हैं. और सबकी सहमति से ही फैसला होगा तो फिर असहमत होने का कोई सवाल नहीं है. कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाएंगे. सभी से बातचीत के बाद ही इसे लागू किया जाएगा (Mandi in Bihar like Haryana and Punjab).

इसे भी पढ़ेंः खाद को लेकर भारत सरकार की नीति विफल, कालाबाजारी हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई- सुधाकर

2006 में भंग कर दी गयी थी मंडी व्यवस्था: सुधाकर सिंह ने कहा बिहार में 2006 में ही बाजार समिति की मंडी व्यवस्था को भंग कर दिया गया था. बिहार में कृषि विभाग भाजपा के पास लंबे समय से रहा है. उस समय केंद्र में जो बीजेपी के नेता थे जो किसान विरोधी थे. हमेशा किसानों को उत्पीड़ित करने का काम किया है. 2021 में केंद्र ने तीन नया कृषि कानून लागू किया था और पुराने कानून को समाप्त कर दिया था. बिहार में 2006 में ही पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया और वह व्यवस्था लागू रहे लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने नए कानून को वापस ले लिया लेकिन बिहार में वह व्यवस्था लागू रही. लेकिन जब हम आए हैं तो कानून की फिर से पुनर्स्थापना करेंगे.

इसे भी पढ़ेंः कृषि मंत्री के बयान पर बाेले मुख्यमंत्री- 'अब तो इस मामले में डिप्टी सीएम ही जवाब देंगे उनसे पूछ लीजिए'



कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पहले से अपने विभाग के अधिकारियों से खुश नहीं हैं. अब उन्होंने अधिकारियों को मंडी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. जल्द ही इसे कैबिनेट में भी ले जाने की बात कही है. ऐसे में देखना है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि मंत्री के फैसले को किस ढंग से लेते हैं.

पटना: कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Agriculture Minister Sudhakar Singh )ने कहा कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बिहार में धान और गेहूं खरीद की व्यवस्था की जाएगी (Mandi in Bihar like Haryana and Punjab). पंजाब और हरियाणा में जो मंडी व्यवस्था है वह पूरे देश में सबसे बेहतर व्यवस्था है. सुधाकर सिंह ने कहा कि आरजेडी के घोषणा पत्र में भी मंडी व्यवस्था लागू करने की बात है. और जब हम सरकार में हैं तो सब की सामूहिक जिम्मेवारी है.

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कृषि मंत्री का ऐलान पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में लागू की जाएगी मंडी व्यवस्था

सबकी सहमति से ही हाेगा फैसलाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर सहमति के सवाल पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री अलग अलग नहीं होते हैं. कैबिनेट में सबकी व्यवस्था है. सबके काम बंटे हुए हैं. और सबकी सहमति से ही फैसला होगा तो फिर असहमत होने का कोई सवाल नहीं है. कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाएंगे. सभी से बातचीत के बाद ही इसे लागू किया जाएगा (Mandi in Bihar like Haryana and Punjab).

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2006 में भंग कर दी गयी थी मंडी व्यवस्था: सुधाकर सिंह ने कहा बिहार में 2006 में ही बाजार समिति की मंडी व्यवस्था को भंग कर दिया गया था. बिहार में कृषि विभाग भाजपा के पास लंबे समय से रहा है. उस समय केंद्र में जो बीजेपी के नेता थे जो किसान विरोधी थे. हमेशा किसानों को उत्पीड़ित करने का काम किया है. 2021 में केंद्र ने तीन नया कृषि कानून लागू किया था और पुराने कानून को समाप्त कर दिया था. बिहार में 2006 में ही पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया और वह व्यवस्था लागू रहे लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने नए कानून को वापस ले लिया लेकिन बिहार में वह व्यवस्था लागू रही. लेकिन जब हम आए हैं तो कानून की फिर से पुनर्स्थापना करेंगे.

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कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पहले से अपने विभाग के अधिकारियों से खुश नहीं हैं. अब उन्होंने अधिकारियों को मंडी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. जल्द ही इसे कैबिनेट में भी ले जाने की बात कही है. ऐसे में देखना है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि मंत्री के फैसले को किस ढंग से लेते हैं.

Last Updated : Sep 19, 2022, 4:34 PM IST
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