दरभंगा: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) की तैयारी में सभी पार्टियां जुट हुई हैं. एमएलसी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं. इसी क्रम में दरभंगा जिला पदाधिकारी के न्यायालय कक्ष में मंगलवार को 4 एमएलसी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. जिसमें भाजपा की ओर से सुनील चौधरी, कांग्रेस की ओर से मो. इम्तियाज, मिथिला वादी पार्टी से शरद झा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गंगेश कुमार चौपाल ने अपना पर्चा भरा. नामांकन पर्चा दाखिल कर बाहर निकले भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार सुनील चौधरी ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को इज्जत और सम्मान कैसे मिले इसके लिए मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा.
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'मैनें क्षेत्र का विकास किया है': 'चाहे कार्यालय का मामला हो, वेतन, भत्ता, पेंशन का मामला हो, मैं उनके अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा. मैं पांच साल तक बेनीपुर का विधायक रहा और बेनीपुर के जनता का जितना हो सका, मैंने क्षेत्र का विकास किया है. अब पार्टी ने पूरे जिले के लिए हमें चुना है. मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है.' - सुनील चौधरी, एमएलसी उम्मीदवार
'पूरे देश को तीन सरकार चलायेगी': 'देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है. जब से एनडीए की सरकार आई है. पंचायती सरकार देखने को मिल रही है. पंचायती सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं. अब पूरे देश को तीन सरकार चलायेगी. पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य की सरकार और तीसरा पंचायत सरकार. पंचायत सरकार को किस तरह मजबूत किया जाए और पावर दिया जाए इस पर काम चल रहा है.' - जिवेश मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री
नमांकन में कई मंत्री हुए शामिल: नामांकन में दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के भाजपा सांसद अशोक कुमार यादव, एमएलसी दिवेश कुमार, अर्जन सहनी व एनडीए विधायक संजय सरावगी, विनय चौधरी, रामचंद्र साह, मुरारी मोहन झा सहित कई नेता शामिल हुए. गौरतलब है कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) होना है. इसके लिए 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की समय सीमा तय की गई है.
4 अप्रैल को होगा मतदान: 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.
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