नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने को तैयार है. बजट 2019 को लेकर कृषि क्षेत्र काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की आजीविका से इसका संबंध है और अरबों का निवेश इससे जुडा़ है.
जटिल चुनौतियां
बजट में कृषि क्षेत्र के आवंटन के लिए इस क्षेत्र की जटिलता और चुनौतियां समझना आवश्यक है. एक तरफ डिमांड डिफ्लेशन है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिमांड में गिरावट के चलते एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सपोर्ट घट रहा है.
इसके अलावा, कृषि क्षेत्र वास्तविक मजदूरी वृद्धि दर, बढ़ती इनपुट लागतों, अस्थिर कीमतों, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की कमी के कारण बीमार हो रहा है, जो किसानों के मुनाफे को घटा रहे हैं और कृषि को एक स्वस्थ्य विकल्प नहीं बनने दे रहे हैं.
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इसका परिणाम ग्रामीण आबादी का कृषि से दूर होना है. उदाहरण के लिए, 48 प्रतिशत किसान परिवार इसे अगली पीढ़ी के लिए व्यवसाय के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं. एक सर्वेक्षण से निकली यह बातें एक गंभीर विषय है.
स्थायी समाधान की आवश्यकता
ऊपर बताई गई कुछ चुनौतियां संरचनात्मक हैं, और कुछ संस्थागत. इस समय जिस चीज की आवश्यकता है, वह यह कि इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार नीतिगत हस्तक्षेपों के डिजाइन और डिग्री के प्रति नए दृष्टिकोण के साथ उन्हें संबोधित करे.
जबकि प्रत्यक्ष आय समर्थन जैसी नीतियां, अकालियों को अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, वास्तव में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों को सुलझाने के कारण बहुत अधिक है.
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृषि उत्पादकता में सुधार और कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित करने और सब्सिडी देने के लिए धन आवंटित किया जाए. दूसरी ओर, कृषि बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश किए जाने की आवश्यकता है.
इस बिंदु पर विचार किया जाने वाला एक अन्य प्रासंगिक पहलू यह है कि अकेले किसानों की आय को दोगुना करना उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इनपुट लागत गैर-पारिश्रमिक कीमतों की अनुपस्थिति में एक घातीय दरों पर बढ़ रही है.
जबकि उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से किए गए निवेश, कुछ हद तक आय से संबंधित मुद्दों को सुलझा लेंगे, यह मांग पक्ष की चुनौतियों और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उचित है.
जबकि घरेलू मांग में मौद्रिक और राजकोषीय नीति के हस्तक्षेप का ध्यान रखा जाता है, बजटीय आवंटन को विशेष रूप से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है.
सहकारी संघवाद रास्ता है
चूंकि कृषि केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य में प्रभावी ढंग से केंद्र सरकार के काम की नीतिगत पहल करने के लिए सहकारी संघीय भावना की आवश्यकता होती है.
उदाहरण के लिए, ग्रामीण मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, गांव कनेक्शन द्वारा देश भर के 18 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 59 प्रतिशत किसान जानकारी के अभाव में बैंक ऋण का लाभ नहीं उठाते हैं.
यह खोज नीति के इरादों और परिणामों के बीच अंतर को इंगित करता है. इस तरह के मुद्दों को एक प्रभावी जागरूकता अभियान चलाकर संबोधित किया जा सकता है, जिसमें धन और अधिक महत्वपूर्ण रूप से राज्य सरकारों से सहयोग की आवश्यकता है.
कृषि बाजारों में सुधार लाने और मूल्य विकृतियों पर अंकुश लगाने और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता है. भारतीय कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों के साथ इन सभी प्रयासों को एक साथ किए जाने की आवश्यकता है.
(लेखक: डॉ. महेंद्र बाबू कुरुवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड)
