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केंद्र सरकार ने पंजाब ग्रामीण विकास कोष के 1100 करोड़ रुपये रोके - पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार (Aam Aadmi Party government in Punjab) नई मुश्किलों का सामना कर रही है. कहा जा रहा है कि पंजाब के ग्रामीण विकास कोष के 1100 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रोक दिए हैं. जिससे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

Chandigarh
पंजाब
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Published : Mar 30, 2022, 3:09 PM IST

चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास कोष के 1100 करोड़ रुपये रोके हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीद केंद्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कोष से पैसा मुहैया कराया गया. यह पैसा उसी पर खर्च किया जाना चाहिए. फंड रोकने की वजह से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party government in Punjab) को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

इससे पहले भी केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया था. केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के 1200 करोड़ रुपये रोक दिये थे. उस समय पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे अधिनियम में संशोधन करेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया. सरकार द्वारा वह पैसा किसानों की कर्जमाफी में बांट दिया गया. जिसके चलते केंद्र, एक्ट में संशोधन की बात कर रहा है. गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जारी की गई राशि को कर्जमाफी के लिए किसानों के बीच बांटा गया था.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल के घर पर हमला, सिसोदिया बोले, BJP की हरकत

जिसके चलते केंद्र की ओर से रुपये जारी करने से पहले इसकी समय सीमा तय कर दी गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले पंजाब में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए कहा था. तीन माह के अंदर प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को कहा गया है. उन्होंने पंजाब सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि बिजली सुधार के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि को रोक दिया जाएगा.

चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास कोष के 1100 करोड़ रुपये रोके हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीद केंद्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कोष से पैसा मुहैया कराया गया. यह पैसा उसी पर खर्च किया जाना चाहिए. फंड रोकने की वजह से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party government in Punjab) को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

इससे पहले भी केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया था. केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के 1200 करोड़ रुपये रोक दिये थे. उस समय पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे अधिनियम में संशोधन करेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया. सरकार द्वारा वह पैसा किसानों की कर्जमाफी में बांट दिया गया. जिसके चलते केंद्र, एक्ट में संशोधन की बात कर रहा है. गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जारी की गई राशि को कर्जमाफी के लिए किसानों के बीच बांटा गया था.

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जिसके चलते केंद्र की ओर से रुपये जारी करने से पहले इसकी समय सीमा तय कर दी गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले पंजाब में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए कहा था. तीन माह के अंदर प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को कहा गया है. उन्होंने पंजाब सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि बिजली सुधार के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि को रोक दिया जाएगा.

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