लेह : लद्दाख प्रशासन ने घरेलू पर्यटकों सहित सभी भारतीयों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों की सैर करने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. लद्दाख प्रशासन के इस फैसले का पर्यटकों ने स्वागत किया है. पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्थानीय टैक्सी और टूर ऑपरेटर भी इस फैसले से खुश हैं.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के दो साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में लद्दाख प्रशासन ने घरेलू पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को राहत दी है.
लद्दाख गृह विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक अधिसूचना में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संरक्षित क्षेत्र के निवासी अन्य संरक्षित क्षेत्रों में बिना किसी अनुमति के भ्रमण कर सकते हैं.
बता दें कि लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को लद्दाख पुलिस के टूरिस्ट विंग का शुभारंभ किया था, जो केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटेगा. इस विंग में आने वाले पुलिसकर्मी पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को भी सुनिश्चित करेंगे.
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टूरिस्ट विंग के उद्घाटन के असवर पर आरके माथुर ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से लद्दाख पुलिस की टूरिस्ट विंग बचाव अभियान और पर्यटकों के सामने आने वाली अन्य आपात स्थितियों से निपटेगी.
