आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले स्थित बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर को नागरिकता कानून में बदलाव का विरोध कर रहे लोगों ने आग के हवाले किया.
बंगाल में सड़कों पर उतरे लोग, रेलवे स्टेशन पर जमकर उपद्रव - नागरिकता बिल का विरोध
डिजाइन फोटो.
20:00 December 13
हावड़ा में विरोध प्रदर्शन
हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी
20:00 December 13
हुगली में विरोध प्रदर्शन
हुगली में लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध किया
19:54 December 13
बीरभूम में विरोध प्रदर्शन
बीरभूम जिले में सड़कों पर उतरे लोग
19:53 December 13
धरमताला में विरोध प्रदर्शन
नागरिकता बिल के विरोध में लोगों ने रैली निकाली
19:52 December 13
मुर्शिदाबाद जिले में रेलवे स्टेशन में हंगामा
मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन
17:25 December 13
ममता ने कहा- भाजपा राज्यों को बिल लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती
कंचनजंघा एक्सप्रेस कैंसिल की गई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि 'वह किसी भी सूरत' में इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने यहां सवांददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा कानून को लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं कर सकती.
ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर असम और पूर्वोत्तर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के लोगों के प्रति एकजुटता जतायी और क्षेत्र में तनाव बढ़ने एवं कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
बनर्जी ने कहा, 'हम कभी भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता कानून को बंगाल में नहीं आने देंगे. हम संशोधित कानून को लागू नहीं करेंगे, भले ही इसे संसद ने पारित किया है. भाजपा राज्यों को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती.'
उन्होंने दोहराया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' है. बनर्जी ने कहा कि कानून में संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर वह सड़क पर उतरेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 'विभाजनकारी और क्रूर' कानून को लागू करने में केंद्र का सहयोग नहीं करेगी.
उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में अगर आपके पास संसद में संख्याबल के हिसाब से बहुमत हो भी तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचार को थोपेंगे. लोकतंत्र का सार आमसहमति बनाने में है, सभी को साथ लेकर चलने में है.'
17:19 December 13
नागरिकता बिल पर बंगाल में बवाल
पार्क सर्कस इलाके सड़कों पर उतरे लोग
कोलकाता : संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के उलुबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग छह बाधित कर दिया.
हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लिये प्रदर्शनकारी अपराह्न ढाई बजे स्थल पर जमा हुए और राजमार्ग को बाधित कर दिया. यह राजमार्ग कोलकाता को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है.
मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा. प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, टायरों को आग लगा दी. इससे यातायात ठप्प पड़ गया.
प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय मस्जिद के मौलाना कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि भारत विभाजित हो, हम संविधान की रक्षा चाहते हैं. हम एक धर्मनिरपेक्ष पश्चिम बंगाल चाहते हैं और संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ हैं.'
उन्होंने कहा, 'संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी वास्तव में केंद्र सरकार की लोगों को धर्म के आधार पर बांटना हैं. हम यह नहीं होने देंगे.' उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी या एसडीओ को प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी मांगें सुननी होंगी, नहीं तो नाकाबंदी जारी रहेगी.
20:00 December 13
हावड़ा में विरोध प्रदर्शन
हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी
20:00 December 13
हुगली में विरोध प्रदर्शन
हुगली में लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध किया
19:54 December 13
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बीरभूम जिले में सड़कों पर उतरे लोग
19:53 December 13
धरमताला में विरोध प्रदर्शन
नागरिकता बिल के विरोध में लोगों ने रैली निकाली
19:52 December 13
मुर्शिदाबाद जिले में रेलवे स्टेशन में हंगामा
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आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले स्थित बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर को नागरिकता कानून में बदलाव का विरोध कर रहे लोगों ने आग के हवाले किया.
17:25 December 13
ममता ने कहा- भाजपा राज्यों को बिल लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती
कंचनजंघा एक्सप्रेस कैंसिल की गई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि 'वह किसी भी सूरत' में इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने यहां सवांददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा कानून को लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं कर सकती.
ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर असम और पूर्वोत्तर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के लोगों के प्रति एकजुटता जतायी और क्षेत्र में तनाव बढ़ने एवं कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
बनर्जी ने कहा, 'हम कभी भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता कानून को बंगाल में नहीं आने देंगे. हम संशोधित कानून को लागू नहीं करेंगे, भले ही इसे संसद ने पारित किया है. भाजपा राज्यों को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती.'
उन्होंने दोहराया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' है. बनर्जी ने कहा कि कानून में संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर वह सड़क पर उतरेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 'विभाजनकारी और क्रूर' कानून को लागू करने में केंद्र का सहयोग नहीं करेगी.
उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में अगर आपके पास संसद में संख्याबल के हिसाब से बहुमत हो भी तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचार को थोपेंगे. लोकतंत्र का सार आमसहमति बनाने में है, सभी को साथ लेकर चलने में है.'
17:19 December 13
नागरिकता बिल पर बंगाल में बवाल
पार्क सर्कस इलाके सड़कों पर उतरे लोग
कोलकाता : संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के उलुबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग छह बाधित कर दिया.
हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लिये प्रदर्शनकारी अपराह्न ढाई बजे स्थल पर जमा हुए और राजमार्ग को बाधित कर दिया. यह राजमार्ग कोलकाता को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है.
मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा. प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, टायरों को आग लगा दी. इससे यातायात ठप्प पड़ गया.
प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय मस्जिद के मौलाना कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि भारत विभाजित हो, हम संविधान की रक्षा चाहते हैं. हम एक धर्मनिरपेक्ष पश्चिम बंगाल चाहते हैं और संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ हैं.'
उन्होंने कहा, 'संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी वास्तव में केंद्र सरकार की लोगों को धर्म के आधार पर बांटना हैं. हम यह नहीं होने देंगे.' उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी या एसडीओ को प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी मांगें सुननी होंगी, नहीं तो नाकाबंदी जारी रहेगी.
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Last Updated : Dec 13, 2019, 11:59 PM IST
