हैदराबाद: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत सरकार द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है. विकसित भारत के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में नए उपाय लाती रहती है और इसी प्रयास के क्रम में भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है.
मिंट की एक रिपोर्ट की माने तो यह टास्क फोर्स उद्योग के लिए एक रोडमैप बनाने का काम करेगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने वाहन निर्माताओं को प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक पत्र भेजा है. MHI कथित तौर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और अन्य एजेंसियों के सहयोग से इस टास्क फोर्स की स्थापना को अंतिम रूप देगा.
इस रिपोर्ट में पत्र के हवाले से कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं पर उनकी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें इकट्ठा करने के लिए कार्यशालाओं और हितधारक बैठकों के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए ईवी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है. इस कथित पत्र से जानकारी सामने आई है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से 11 विषयों पर उनके संबंधित सुझाव मांगे गए हैं.
इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एजेंसियों ने देश को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन में अग्रणी बनाने के लिए आधारशिला रखने का काम पहले ही शुरू कर दिया है. इसमें परियोजना की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 'ईवी टास्क फोर्स की नींव से जुड़ी एजेंसियों ने विकासशील भारत 2047 के लिए ऑटोमोटिव विजन योजना की परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से संपर्क करना शुरू कर दिया है.'
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 2024 में अब तक 45 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि देखी गई है. साल 2023 में कुल इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन की संख्या 15 लाख यूनिट्स से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष के 10 लाख यूनिट से थोड़ा अधिक के स्कोर से काफी अधिक है. इन सभी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच 6.3 प्रतिशत तक बढ़ा दी है, जबकि 2022 में यह 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी.
भारत सरकार द्वारा चलाई गई FAME योजना की सफलता के बाद, सरकार ने देश में EV अपनाने को बढ़ावा देने के प्रयास में इस साल की शुरुआत में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 नामक एक नई योजना शुरू की. बताया जा रहा है कि नई टास्क फोर्स का गठन उस विचार के अगले चरण के रूप में आता है.
