नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में साल 2024 में राजनीतिक जंग और सियासी रस्साकशी दिखाई दीं. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां जेल गए, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के अलावा महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में छाया रहा. आइए नजर डालते हैं दस बड़े फैसलों पर.
- 1. दिल्ली आबकारी घोटाला:
इस मामले में दिल्ली सरकार के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो पहले से जेल में थे लेकिन उस वक्त बड़ा उबाल आया जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही 21 मार्च को ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही गतिविधियों का केंद्र बने रहे. राऊज एवेन्यू कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर भी कर दिया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को मनी लाऊंड्रिंग मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी लेकिन हाईकोर्ट ने 21 जून को जमानत पर रोक लगा दिया. उसके बाद 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई के मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शर्तों के साथ केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. इस मामले में अब सभी आरोपी जेल से बाहर हैं.
- 2. दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों का मामला:
साल 2024 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों का मामला भी छाया रहा. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के अलावा कई दूसरे आरोपी इस मामले में फंसे हुए हैं. इस मामले में फिलहाल अमानतुल्लाह खान न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में भी सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज किया है. सीबीआई के मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था.2024 करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई.
- 3. राहुल गांधी की नागरिकता का मामला:
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता का मामला भी हाईकोर्ट में सुर्खियों में रहा है. बीजेपी नेता और सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. स्वामी का आरोप है कि बैकओप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था और राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे. याचिका में कहा गया है कि कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है।. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होने वाली है.
- 4. महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला:
इस साल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में छाया रहा. राऊज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण का मामला चल रहा है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल चुकी है. एक मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है जिसमें नाबालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चल रहा है. पॉक्सो के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है जिस पर अभी फैसला लंबित है.
- 5. 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला:
1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला भी सुर्खियो में छाया रहा. इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा का मामला लंबित है. वहीं पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सरस्वती विहार के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है. वहीं जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ अभी ट्रायल लंबित है.
- 6. पूजा खेडकर का फर्जीवाड़ा:
महाराष्ट्र की बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर के मामले ने भी इस साल खूब सूर्खियां बटोरी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. पूजा खेडकर पर आरोप है उन्होंने यूपीएससी में चयन के लिए फर्जी ओबीसी और दिव्यांगता का प्रमाणपत्र पेश किया था. इस मामले में यूपीएससी पहले पूजा खेडकर को पहले ही बर्खास्त कर चुकी है.
- 7. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मामला:
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मामला भी सुर्खियों में रहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों और उसके समर्थकों की ओर से सार्वजनिक संपत्तियों के गंदा करने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए चुनाव के बाद मतगणना पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है इसे मनी लाऊंड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. चुनाव के लिए मतदान तो 27 सितंबर को हो गया था लेकिन इसे हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को मतगणना की अनुमति तब दी जब वो आश्वस्त हो गई कि विरुपित किए सार्वजनिक संपत्तियों को साफ कर दिया गया है.
- 8. एक गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत का मामला:
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान जनहित से जुड़े मसले पर भी सुनवाई की. हाईकोर्ट ने एक गड्ढे में गिरने से नौ वर्षीय बच्चे की मौत पर दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही मानी और उसे बच्चे के परिजनों को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. मृत बच्चे के माता-पिता की याचिक में कहा गया था कि जुलाई 2016 में उनका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था. बच्चा पतंग के पीछे दौड़ते-दौड़ते गया और बरसात के पानी से भर चुके गड्डे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
- 9. 14 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का मामला:
दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने 14 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान हाईकोर्ट में ये मामला सुर्खियों में रहा। 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वो दो-तीन सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेज देगी और विधानसभा अध्यक्ष सत्र बुलाने पर विचार करेंगे। फैसले के एक हफ्ता बीतने पर बीजेपी विधायकों ने दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा ये कहते हुए खटखटाया है कि हाईकोर्ट के 16 दिसंबर के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
- 10. एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के देनदारी का मामला:
साल 2024 में एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर इंजन निर्माता कंपनियों को देनदारी का मुद्दा भी छाया रहा. एयरलाइंस इंजन कंपनियों ' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' ने याचिका दायर कर 4.8 मिलीयन डॉलर का भुगतान करने की मांग की है. इस मामले में स्पाइस जेट ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है. लेकिन उसे कहीं से राहत नहीं मिली. अब हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट के सीईओ और सीओओ को तलब किया है.
