नई दिल्ली/नोएडा: यमुना प्राधिकरण ने नए सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है. जिसको पूरा करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 9992 करोड़ रुपये का महंगा बजट तैयार किया गया. यह बजट पिछले साल के बजट 5630 करोड़ का लगभग दुगना है. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में हुई वृद्धि के कारण रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के आवंटन के रेट में बढ़ोतरी की गई है. जेवर एयरपोर्ट के लिए 700 करोड़ रुपए और मल्टी मोटर कनेक्टिविटी के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है.
दरअसल, मंगलवार को यमुना प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई. बैठक में 9992 करोड रुपये का मेगा बजट पास किया गया. वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड बैठक में पास किए गए बजट का 6063 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाएगा. जबकि 2000 करोड़ रुपये सेक्टर के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा.
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में 2024-25 के लिए लगभग 10000 करोड़ का बजट पास किया गया है. जिसमें प्राधिकरण को आठ नए सेक्टर बनाने हैं. ऐसे में लैंड बैंक को बढ़ाने के लिए और जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है. यमुना प्राधिकरण ने नए सेक्टरों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है. नए-नए इन्नोवेटिव सेक्टर रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर और डाटा पार्क आदि शामिल है. इनके वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए 8 नए सेक्टरों के लिए लैंड एक्विजिशन किया जाएगा.
सीईओ ने बताया कि लैंड बैंक को बढ़ाया जा रहा है विभिन्न क्लस्टरों के बनने के कारण अलीगढ़ के टप्पल में भी 2000 एकड़ लैंड प्राधिकरण अधिग्रहण करेगा जिसकी प्रक्रिया चल रही है. इसलिए इस साल का बजट बहुत बड़े साइज का बनाया गया है. यमुना प्राधिकरण ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में हुई 5.4 प्रतिशत वृद्धि के कारण रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के प्लॉट आवंटन और बीड के दरों में वृद्धि की है. जिसके कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अब जमीन खरीदना महंगा हो गया है.
अरुणवीर सिंह ने बताया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के कारण की गई यह वृद्धि न्यूनतम है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेवर एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन के लिए 700 करोड़ और मल्टीमीटर कनेक्टिविटी के लिए जो रैपिड रेल गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक आ रही है उसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. रेजिडेंशियल सेक्टर की सुविधा के लिए फल, सब्जी और दूध के 21 बूथ लगाने का निर्णय लिया गया है. रजिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हुए अरुणवीर सिंह ने कहा कि हमारे यहां 9 बिल्डर हैं इन सभी को पत्र दे दिया गया है उनमें से चार ने अपनी सहमति दे दी है. हमारे यहां रजिस्ट्री के 5000 से ज्यादा केस पेंडिंग नहीं है.
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