देहरादून: शुक्रवार को राज्य कर विभाग ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के साथ मिलकर टैक्स रिफॉर्म पर वर्कशॉप का आयोजन किया. कार्यशाला में 53वीं जीएसटी परिषद द्वारा की गयी संस्तुतियों और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित केन्द्रीय बजट में कर संबंधित प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रेजेंटेशन दी गई. वर्कशॉप में व्यापार को सुविधाजनक बनाने और जीएसटी के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के सभी तरीकों और नियमों से जुड़ी जानकारीयां प्रतिभागियों को दी गयी.
इस मौके पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्तमान में कर प्रणाली के प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन और कर सुधारों में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा सरकार लगातार ट्रेड रिफॉर्म, सुविधा और सरलीकरण पर काम कर रही है. इसी के चलते 53वीं जीएसटी परिषद की संस्तुतियों और आम बजट 2024 के टैक्स प्रोविजंस के आधार पर ट्रेड को सुविधाजन्य बनाए जाने के प्रयास साफ दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कर विभाग तमाम प्रावधानों को व्यापारियों के लिए सरल बनाने का काम कर रहा है.
वर्कशॉप में टैक्स मैनेजमेंट को लेकर के सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ कन्वर्सेशन किया गया. जीएसटी से जुड़े तमाम व्यापारियों ने भी सरकार कैसे कम का स्वागत किया. कार्यशाला में अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पंकज गुप्ता ने कहा निश्चित तौर से यह एक अच्छी पहल है. इससे व्यापारियों का भरोसा कर व्यवस्था पर बढ़ा है. लगातार किए जा रहे रिफॉर्म के चलते बाजार में अनैतिक तरीके से काम करने वालों की अलग से पहचान हो रही है. इससे व्यापार में पारदर्शिता आने वाले समय में निश्चित तौर से बढ़ेगी.
