नगर निकाय चुनाव: महिलाओं को बंपर आरक्षण, यहां देखें कहां मिली कितनी भागीदारी

उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी, महिलाओं की भागीदारी पर सबका फोकस

देहरादून: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है. निकाय चुनावों के लिए जारी की गई आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है. उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी को सशक्त करते हुए अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. नगर निगम में 36 फीसदी, नगर पालिका और नगर पंचायतों में 34 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची पर अगर नजर डालें तो नगर निगम की कुल सीटों में से 4 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. इनमें हरिद्वार नगर निगम में ओबीसी महिला, नगर निगम रुड़की, पिथौरागढ़ और नगर निगम अल्मोड़ा सीट भी महिला (सामान्य) के लिए आरक्षित की गई है.

नगर पालिकाओं का महिला समीकरण: अगर नगर पालिकाओं की बात करें को प्रदेश में 43 नगर पालिकाएं हैं. जिनमें से 15 सीटें महिलाएं आरक्षित की गई हैं. इनमें उत्तरकाशी, पुरोला, जोशीमठ, देवप्रयाग, चंपावत, गरदपुर, पौड़ी, मसूरी, गोपेश्वर, बेरीनाग, भवाली, नगला महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

महिला सामान्य	अन्य पिछड़ा जाति	अनुसूचित जाति
उत्तरकाशी	मसूरी	कर्णप्रयाग
पुरोला	चम्बा	कालाढूंगी
जोशीमठ	भीमताल
देवप्रयाग	नगला
पौड़ी
बेरीनाग
चंपावत
भवाली
गदरपुर

नगर पंचायतों का महिला समीकरण: नगर पंचायतों की बात करें तो प्रदेश में 46 नगर पंचायत हैं. इसमें भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है. नगर पंचायत में 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसमें तपोवन, उखीमठ, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, सतपुली, थलीसैंण, भिकियासैंण, चौखुटिया, लालकुंआ, शक्तिगढ़, लालपुर शामिल हैं.

महिला सामान्य	अन्य पिछड़ा जाति	अनुसूचित जाति
नौगांव	तपोवन	गुप्तकाशी
पीपलकोटी	तिलवाड़ा	भिकियासैंण
नंदानगर	चौखुटिया
ऊखीमठ	लालकुआं
स्वर्गाश्रम	शक्तिगढ़
थलीसैंण	गुलरभोज
द्वाराहाट
लालपुर

चुनाव खर्च की सीमा तय: बता दें, आरक्षण सूची से पहले उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर कमर कस चुका है. आयोग ने नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की है. इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग ने की लिस्ट जारी की है. इसमें नगर प्रमुख नगर निगम में 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख रुपए, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा तय की गई है.