लखनऊः योगी सरकार की ओर से एक नवंबर को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई थी. ऐसा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों की सहलूयित के मद्देनजर किया गया. हालांकि इस छुट्टी की पूर्ति को लेकर योगी सरकार ने खास शर्त रखी है. आखिर इसकी वजह क्या थी चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं.
पहले सिर्फ तीन दिन की छुट्टी ही घोषित की गई थी: योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले दीपावली की छुट्टी घोषित की थी. इसमें दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर को, गोवर्धन पूजा की छुट्टी 2 नवंबर और भाई दूज की छुट्टी 3 नवंबर को घोषित की गई थी. 1 नवंबर को कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई थी.
कर्मचारी थे परेशान: योगी सरकार के इस फरमान से खासकर वो कर्मचारी बेहद परेशान थे जो छुट्टी पर शहर से बाहर जाते थे. उनको महज एक दिन के लिए लौटकर आना पड़ता. इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से विचार करने की अपील की थी. कहा था कि 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित किया जाए ताकि कर्मचारियों को समस्या का सामना न करना पड़े.
योगी सरकार ने मानी मांग: योगी सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को तर्कसंगत मानते हुए 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया. इसके साथ ही एक शर्त भी लगाई. सरकार की ओर से कहा गया कि अवकाश इसी शर्त पर दिया जा रहा है कि महीने के दूसरे शनिवार यानी 9 नवंबर को सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. 1 नवंबर की छुट्टी का नुकसान उस दिन काम करके सभी सरकारी कर्मचारी पूरा करेंगे.
महीने के दूसरे शनिवार को रहता अवकाशः प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में अमूमन महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहता है. इस बार महीने का दूसरा शनिवार 9 नवंबर को पड़ रहा है. इस अवकाश को योगी सरकार की ओर से 1 नवंबर की छुट्टी के बदले प्रतिपूर्ति के रूप में कार्य दिवस के रूप में समायोजित किया गया है.
कर्मचारी भी खुश और सरकार भी: सरकार के इस फैसले का काफी अच्छा असर होगा. प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी छुट्टी की प्रतिपूर्ति के रूप में जब नौ नवंबर को काम करेंगे तो एक नवंबर के अवकाश की क्षतिपूर्ति हो जाएगी. इससे कर्मचारियों की मांग की पूर्ति भी हो गई और सरकारी कामकाज भी बाधित नहीं हुआ.
एक दिन के अवकाश से प्रदेश पर क्या असर पड़ताः एक दिन के सरकारी अवकाश के बढ़ जाने से प्रदेश की योजनाएं एक दिन पीछे हो जाती हैं. इसके अलावा समस्याओं के निस्तारण से लेकर सरकार की ओर से लिए अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी अल्पकाल के लिए प्रभावित हो जाते हैं. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सरकारी भुगतानों पर भी इसका असर पड़ता है. खासकर ऐसे सरकारी फैसले जिन्हें तुरंत लागू करना है वह 24 घंटे पीछे हो जाते हैं. योगी सरकार एक दिन की छुट्टी से पड़ने वाले असर से अच्छी तरह वाकिफ है. इस वजह से 1 नवंबर के अवकाश के बदले 9 नवंबर को सरकारी दफ्तर खोले जाने का आदेश दिया गया है ताकि प्रदेश पर इस अवकाश का कोई खास असर न पड़े.
