जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाके के बागबेड़ा क्षेत्र में घर-घर में सप्लाई पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम विकास संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को पदयात्रा निकाली. जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के साथ इलाके के कई पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पाइप लाइन से सप्लाई पानी की योजना अब तक पूरा नहीं की गई है. इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं की गई तो वोट का बहिष्कार करेंगे.
वॉयरलैस मैदान से पदयात्रा गांधीनगर शाखा मैदान तक गई
पदयात्रा में बागबेड़ा और आसपास की पंचायतों के ग्रामीण शामिल थे. पदयात्रा निकालने से पूर्व बागबेड़ा स्थित वॉयरलैस मैदान में ग्रामीणों का जुटान हुआ और फिर सभी ने मिलकर पदयात्रा निकाली. पदयात्रा वॉयरलैस मैदान से शुरू होकर विभिन्न इलाके से होते हुए गांधीनगर शाखा मैदान पहुंची.गांधीनगर शाखा मैदान पहुंचकर पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई.
पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया था योजना का शिलान्यास
बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बागबेड़ा गोविंदपुर ग्रामीण वृहत जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया था. योजना को 2018 तक धरातल पर उतरना था, लेकिन सरकार बदलते गई पर अब तक योजना पूरी नहीं हुई है. इस कारण इलाके के लोगों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है.
नौ वर्षों में भी जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं
इस संबंध में बागबेड़ा के पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव ने बताया कि पिछले नौ वर्षों से पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम कछुए की चाल से किया जा रहा है. 237 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद अब तक योजना अधूरी है. दर्जनों बार जलापूर्ति शुरू करने का डेडलाइन तय किया गया, लेकिन समय सीमा फेल होती रही है.वहीं मामले में विभाग के मंत्री अब तक सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं.
विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की दी चेतावनी
पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव ने कहा की पेयजल स्वच्छता विभाग विधानसभा चुनाव के पहले बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को पूरी कर पाइप लाइन से जलापूर्ति शुरू करें, वरना बागबेड़ा, कीताडीह, घाधीडीह और करनडीह के लगभग डेढ़ लाख लोग एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करेंगे. उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी इस जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए सैकड़ों बार आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन कोई पहल नहीं हुई.
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