थराली: नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 2 देवराड़ा वार्ड के निवासी तहसील पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा. उन्होंने ज्ञापन के जरिए नगर पंचायत से देवराड़ा वार्ड को अलग करने की मांग उठाई है. ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो, सभी ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करेंगे. इसी बीच ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा नगर पंचायत के गठन के समय जबरन देवराड़ा वार्ड को बिना ग्रामीणों से राय लिए नगर पंचायत में शामिल किया गया था, जबकि देवराड़ा की दूरी नगर पंचायत से लगभग 16 किमी है और अधिकांश ग्रामीणों की आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है.
ग्रामीणों से एक साथ 5 साल का लिया जा रहा टैक्स: ग्रामीणों ने कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद देवराड़ा के ग्रामीणों का 'रोजगार गारंटी योजना' का काम खत्म हो गया है जो कि महिलाओं की आर्थिकी का एक जरिया था. साथ ही नगर पंचायत द्वारा पूरे 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया गया और अब ग्रामीणों से 5 साल का बकाया टैक्स एक साथ लिया जा रहा है जो कि उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है.
ग्रामीणों ने ग्रामसभा में शामिल होने की उठाई मांग: ग्रामीणों का आरोप है कि जब दीपा भारती नगर पंचायत अध्यक्ष थीं, तब उनके कार्यकाल में नगर में कोई भी टैक्स वसूला नहीं गया. जब वह नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटीं तो, उसके बाद से तुरंत नगर पंचायत थराली नगर वासियों से 5 साल का एक साथ टैक्स ले रही है. जिससे नगर के लोगों में काफी गुस्सा है और वो नगर क्षेत्र से हटकर ग्रामसभा शामिल होना चाहते हैं.
ये भी पढ़ें: सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, नौकरी में 70 फीसदी आरक्षण मांगा
ग्रामीणों ने वादाखिलाफी का लगाया आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत का गठन होते समय ये कहा गया था कि 10 साल तक भवन कर नहीं लिया जाएगा. अब जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे नगरवासी फिर से ग्रामसभा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: राज्य आंदोलनकारियों और यूकेडी ने की भूकानून और मूल निवास लागू करने की मांग की, सौंपा ज्ञापन
