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UCC के प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल, कार्यकर्ताओं ने रखा 48 घंटे का उपवास - UNIFORM CIVIL CODE IN UTTARAKHAND

देहरादून में यूसीसी के प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने 48 घंटे का उपवास रखा है.

UKD PROTEST AGAINST UCC
यूसीसी के प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 7, 2024, 6:30 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने UCC के प्रावधानों का विरोध करना शुरू कर दिया है. आज समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के खिलाफ यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 48 घंटे के उपवास पर बैठे हैं.

यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 48 घंटे के उपवास पर बैठने का निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है. इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा भू कानून और मूल निवास 1950 से लोगों का ध्यान भटकाना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस रणनीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं. पहले केंद्र सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए. उत्तराखंड को ही आखिर क्यों चुना गया है.

कार्यकर्ताओं ने रखा 48 घंटे का उपवास (VIDEO-ETV Bharat)

त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि UCC को कानून बनाने के जो प्रावधान संविधान के अंदर हैं. वह सर्वोच्च संसद को प्रदत्त हैं, फिर उस अधिकार के तहत जो कानून केंद्र सरकार को देश में लागू करना चाहिए था, उसका अतिक्रमण करते हुए राज्य सरकार समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लाने की कोशिश कर रही है. वहीं, यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश के निवासी मूल निवास 1950 और भू कानून जैसी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी इन दोनों कानून को लाने की नहीं है.

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यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 48 घंटे के उपवास पर बैठने का निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है. इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा भू कानून और मूल निवास 1950 से लोगों का ध्यान भटकाना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस रणनीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं. पहले केंद्र सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए. उत्तराखंड को ही आखिर क्यों चुना गया है.

कार्यकर्ताओं ने रखा 48 घंटे का उपवास (VIDEO-ETV Bharat)

त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि UCC को कानून बनाने के जो प्रावधान संविधान के अंदर हैं. वह सर्वोच्च संसद को प्रदत्त हैं, फिर उस अधिकार के तहत जो कानून केंद्र सरकार को देश में लागू करना चाहिए था, उसका अतिक्रमण करते हुए राज्य सरकार समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लाने की कोशिश कर रही है. वहीं, यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश के निवासी मूल निवास 1950 और भू कानून जैसी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी इन दोनों कानून को लाने की नहीं है.

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