देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में सख्त भूकानून लागू किए जाने की मांग समय-समय पर उठती रही है. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक भूकानून लाने की बात कही है. ऐसे में शासन स्तर पर भूकानून को लेकर तैयारी चल रही है. इसी क्रम में 13 नवंबर यानि आज भराड़ीसैंण में भूकानून को लेकर बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
प्रदेश में समय-समय पर तत्कालीन सरकारों की ओर से भूकानून में किए गए संशोधन के बाद ही हिमाचल की तर्ज पर भूकानून लागू करने की मांग राज्य आंदोलनकारी समेत तमाम सामाजिक संगठन उठाते रहे हैं. प्रदेश में जमीनों के खुर्दबुर्द और दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए धामी सरकार, प्रदेश में भूकानून के नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने की बात कह चुकी है और इस बाबत कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है. इसके साथ ही प्रदेश में भूकानून लागू करने को लेकर सरकार कई पूर्व नौकरशाहों का मार्गदर्शन भी ले रही है.
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू होने जा रही भू कानून को लेकर बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है. क्योंकि, ग्रीष्मकालीन राजधानी में भूकानून संबंधित महत्वपूर्ण बैठक कर धामी सरकार एक बड़ा संदेश देने जा रही है. धामी सरकार पहले ही इस बात को कह चुकी है कि जन भावनाओं, जनहित और राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे. बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, सुभाष कुमार, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के साथ ही पूर्व सचिव एसएस रावत शामिल होंगे.
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