देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. लंबे समय बाद होने जा रही कैबिनेट की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि, इस बैठक में कुछ नीतियों के साथ ही तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. संभावना जताई जा रही है कि महिला नीति, योग नीति पर मुहर लगने के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों समेत तमाम विभागों के कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.
महिला नीति पर मुहर लगा सकती है कैबिनेट: उत्तराखंड में अगले साल होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की रणनीतियों पर चर्चा किए जाने के साथ ही खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए जा सकते हैं. इसके अलावा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार की गई महिला नीति को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को समर्पित किया जाना था, लेकिन राज्य स्थापना दिवस से पहले मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने के चलते महिला नीति पर मुहर नहीं लग पाई. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को होने जा रही धामी मंत्रिमंडल की बैठक में महिला नीति पर मुहर लगा सकती है.
योग नीति, री-डेवलपमेंट नीति आदि पर भी मुहर लगने की संभावना: इसके साथ ही उत्तराखंड में आगामी 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो 2024 से पहले योग नीति को भी धामी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल सकती है. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश में यूसीसी लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा किया जा सकता है. इसके साथ ही उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर (दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं) कर सकेंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.
इसके अलावा उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' संचालित करने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस योजना में कुछ कमी होने के चलते धामी कैबिनेट ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया था. ताकि, इस योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके. लिहाजा, इस योजना के लिए गठित उप समिति ने योजना का खाका तैयार कर लिया है. जिसे आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और फिर चर्चा करने के बाद पारित किया जाएगा.
तदर्थ और संविदा कर्मचारी मामले में भी लग सकती है मुहर: वहीं, प्रदेश के तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर अगस्त महीने में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुहर लग गई थी, लेकिन इसके कट ऑफ डेट (Cut Of Date) को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, ऐसे में कैबिनेट बैठक में तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित संबंधित कट ऑफ डेट पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है. अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.
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