Jharkhand Assembly Proceedings Highlights: तीन दिनों तक चली चर्चा के बाद 1,28,900 करोड़ का बजट पास - झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 3 लाख 50 हजार अबुआ आवास बनाने की योजना है. लेकिन सीएम चंपई सोरेन की पहल पर इस संख्या को बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार कर दिया गया है. आवास के लिए जिन लोगों के भी आवेदन पेंडिंग हैं उन्हें पूरा किया जाएगा. उन्होंने गठबंधन की सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई सभी योजनाओं का जिक्र किया. ‌ ग्रामीण विकास के तहत 1500 किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा. सड़कों का जाल बनने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे. भाजपा के लोग रोजगार की बात करते हैं लेकिन केंद्र सरकार ने भी तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी लेकिन हुआ क्या? हमारी सरकार ने 1932 से खतियान के आधार पर स्थानीय तय करने वाला बिल पास कराया. ओबीसी की आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27% करने के लिए बिल पास कराया. मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए बिल बनाया. हमारी नजर अपने मेनिफेस्टो पर है. उसके आधार पर बहुत सारे काम किये जा चुके हैं. मंत्री ने कहा कि 2019-20 तक झारखंड में 6 लाख 60 हजार लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था. लेकिन अब 25.96 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है. हमारी सरकार समर्पण भाव से जनता के हित में काम कर रही है.

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल का कटौती प्रस्ताव खारिज. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में शामिल 78 करोड़ 87 लाख के अनुदान मांग ध्वनिमत से स्वीकृत. तीन दिन तक चली चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट पारित. झारखंड विनियोग (संख्या दो ) विधेयक, 2024 मतदान के बाद पारित. सभा की कार्यवाही कल 11:00 बजे तक के लिए स्थगित.

अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि हम तो सिर्फ प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं. यूपी में क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसी एजेंसियों से परीक्षाएं क्यों करवाई जा रही हैं जिनको बिहार में ब्लैक लिस्ट कर रखा है.

कटौती प्रस्ताव के पक्ष में आजसू विधायक सुनिता चौधरी ने पक्ष रखा. जबकि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें गरीबों का विशेष ख्याल रखा गया है. झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों पर लाठी चला रही है. गोलियां चला रही है. लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया. कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत गरीबों को आवाज दी. ग्रामीण सड़क निर्माण पर फोकस किया. पीएम आवास बंद हुआ तो अपने बूते अबुआ आवास शुरु किया. इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है. गांव के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दें रही है. पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद किया. लेकिन हमारी सरकार ने सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस खोला.

कटौती प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने कहा कि पूर्व की सरकार यहां धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही थी. चर्च और स्कूलों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई. आदिवासी समुदाय के लोग कई धर्म को मानते हैं. लेकिन नीति बनाई कि किसी ने धर्म बदला है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. संवैधानिक नियमों को खारिज कर दिया. विद्यालय को बंद कर दिया गया था. संविधान का उल्लंघन कर अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विराम लगा दिया था. अब हमारी सरकार ने चालू किया है.

भाजपा विधायक जेपी पटेल ने बजट और सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जंगल की बात की जाती है लेकिन जंगल की कटाई हो रही है. जमीन की बात की जाती है लेकिन जमीन की लूट हो रही है. 5 लाख को नौकरी का झूठा वादा किया. अबुआ आवास के नाम पर छलावा हो रहा है. अगर सरकार काम करती तो जरूर तारीफ करते.‌ कई राज्य टूरिज्म से आगे बढ़े हुए हैं लेकिन खनिज संपन्न होकर भी हम गरीब हैं. विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं. रेंजर, डीएफओ, सिपाही के पद खाली हैं.‌ 1932 की बात कहकर 2012 में अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस लिया लेकिन लागू नहीं कर पाए. अनुबंध कर्मियों को स्थाई करने का वादा किया जो अधूरा है. बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया. पहले उन वादों को पूरा करें.

उन्होंने कहा कि आज तक आंदोलनकारी परिवारों को उनका वाजिब हक नहीं मिला. झारखंड आंदोलन के लिए जेल जाने वालों को पेंशन नहीं मिल रहा है. जिनको पेंशन मिल रहा है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए.

मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के साथी बार-बार केंद्र सरकार के सहयोग की बात करते हैं लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन से जुड़ी योजना में केंद्र 50% राशि देती है तो राज्य सरकार भी 50 प्रतिशत राशि देती है. राज्य सरकार की देखरेख में ही काम होता है. 2019 में इसी राज्य में 5% लोगों को नल से जल मिलता था. अब 52% लोगों को नल से जल मिल रहा है. इसलिए विपक्ष के सहयोगियों को सदन के जरिए प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए.

झामुमो विधायक झीगा सुसारन होरो के वक्तव्य के दौरान खूब हंसी ठिठोली हुई. उन्होंने नवीन जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सुदेश महतो को छोड़कर फिर भाजपा में आ गये. यह बिहार के पलटू राम की तरह हैं. सिर्फ गोल-गोल और मीठा-मीठा बोलते हैं. उन्होंने सुदेश महतो पर भी निशाना साधते हुए उन्हें नखराबाज बताया और कहा कि ऐसा कर अर्जुन मुंडा सरकार में गृह मंत्री बन गए थे. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजा गया. यह समझना चाहिए कि सत्ता बदलती रहती है. मंत्रियों को तो काम करना पड़ेगा.

वहीं बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मेरे पिता मेरे गर्व हैं. उन्हें छोटानागपुर का गांधी कहा जाता था. लेकिन मैंने भाजपा में आकर राजनीति शुरु की और अंत तक इसी पार्टी में रहूंगा.

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में शामिल अनुदान मांगों पर वाद विवाद की प्रक्रिया जारी

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जारी

सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक स्थगित

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में शामिल अनुदान मांग की प्रति सभा पटल पर रखी गई

सदन में अब शून्य काल की सूचनाएं ली जा रही हैं

आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की पूर्ति के लिए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आज झारखंड विनियोग (संख्या दो) विधेयक 2024 को सभा पटल पर रखेंगे

प्रधानमंत्री आज धनबाद दौरे पर हैं. कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. उनके लिए सदन में एक धन्यवाद ज्ञापन आना चाहिएः भानु प्रताप शाही

आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग से जुड़े प्रश्नों पर विभागीय मंत्री जवाब देंगे

सभा की कार्यवाही शुरू

आज मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में शामिल अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.

थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है. प्रश्नकाल के अलावे सदन में बजट अनुदान मांग पर चर्चा होगी. सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं.