लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब नौकरियों पर खास ध्यान दे रही है. उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए जिन विभागों में वैकेंसी है वहां पर नियुक्तियां शुरू कर रही है. इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह ख के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी.
सोमवार को योगी कैबिनेट ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव सहित कुल 13 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब आयोग से भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछली बार आईआईएम लखनऊ के माध्यम से भर्तियां की गईं थीं, लेकिन अब समूह ख के पदों पर यूपीएपीएससी और समूह ग के खाली पदों पर यूपीएसएसएससी से भर्ती की जाएगी.
परिवहन निगम में इन दोनों ही समूह के लिए जो भी पद खाली हैं उन्हें आयोग की भर्ती परीक्षा से पूरा किया जाएगा. परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के 77 पदों को भरने के लिए परिवहन निगम की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था. अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग की तरफ से भर्ती की जाएगी. बता दें, वर्ष 2016 में परिवहन निगम में 22 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की भर्ती आईआईएम लखनऊ के जरिए की गई थी.
फ्री जमीन देगी योगी सरकार : यूपीएसआरटीसी के अलावा कैबिनेट और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन पेयजल क्रियान्वयन के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऐसा संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायतें और राजस्व विभाग के स्तर से जमीन उपलब्ध कराने में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आ रहीं हैं. इस समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब फ्री भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है.
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