लखनऊ: यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में जो नजूल अध्यादेश विधान परिषद की प्रवर समिति के हवाले किया गया था, उसको लेकर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आ रहे हैं. इस अध्यादेश को मामूली संशोधन के साथ शुक्रवार की शाम यूपी कैबिनेट की होने वाली मीटिंग में रखा जा सकता है, जहां से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद यह अध्यादेश एक बार फिर विधान परिषद के हवाले किया जाएगा.
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसके पास हो जाने की उम्मीद की जा रही है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में महाकुंभ और कुछ अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. लगभग एक दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. इसमें आवास विभाग की नजूल संपत्ति संबंधी अहम प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी. इसके तहत उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को पास कराया जाएगा.
नजूल की जमीन शर्तों के साथ मुख्यमंत्री की सहमति से फ्री होल्ड करने की अनुमति दी जा सकती है. इस अध्यादेश को विधानमंडल सत्र के आगामी सत्र में फिर रखा जाएगा. इसके अलावा 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को टैक्स फ्री करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए आएगा.
कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, चिकित्सा शिक्षा, आवास, गृह, आबकारी समेत दो दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी. पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए मास्टर डेवलेपर के चयन के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दिलाई जाएगी. प्रदेश के सौ विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे. आगरा मेट्रो के लिए सिंचाई विभाग अपनी कुछ जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा.
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