उत्तराखंड में जमीनों की बनेगी यूनिक आईडी, खसरा-खतौनी के साथ मिलेगी पूरी जानकारी - land Unique ID Uttarakhand

Unique Land Parcel Identification Number उत्तराखंड में जमीन घोटाले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में जमीन के फर्जीवाड़े और उनके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है. इसके तहत उत्तराखंड में जमीनों की यूनिक आईडी बनाई जा रही है. जिसमें खसरा-खतौनी के साथ ही अब यूनिक आईडी के जरिए जमीन की सारी जानकारी मिलेगी.

देहरादून: वर्तमान समय में किसी भी जमीन का ब्यौरा खसरा और खतौनी से पता चलता है, लेकिन आने वाले समय में मात्र एक क्लिक से किसी भी जमीन की सारी कुंडली सामने आ जाएगी. इसके लिए राजस्व विभाग प्रदेश में मौजूद सभी भूमि के लिए एक यूनिक आईडी तैयार कर रही है. इस यूनिक आईडी की खास बात ये होगी कि इस आईडी के जरिए ही संबंधित भूमि की सारी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी. इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके जरिए जमीनों की यूनिक आईडी तैयार की जा रही है.

दरअसल, भारत सरकार ने साल 2021 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना (Unique Land Parcel Identification Number) शुरू किया था. ताकि, देश में मौजूद सभी भूमि के लिए 14 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी किया जा सके. जिसके क्रम में उत्तराखंड सरकार भी इस योजना के तहत केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से कर रहा है. जिसमें सभी भूमि के लिए एक 'विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या' जारी किया जाएगा. इस यूनिक आईडी में भूमि कहां पर है? इसके अलावा देशांतर और अक्षांश (Longitude And Latitude) की जानकारी के साथ ही भूमि स्वामी की जानकारी भी उपलब्ध होगी.

उत्तराखंड में सभी भूमि की यूनिक आईडी तैयार करने की कवायद: उत्तराखंड में मौजूद सभी भूमि के लिए राजस्व विभाग यूनिक आईडी तैयार करने की कवायद में जुटा हुआ है. वर्तमान समय तक राजस्व विभाग तीन हजार गांव के भूमि की यूनिक आईडी तैयार कर चुका है. उत्तराखंड में करीब 16 हजार गांव हैं. ऐसे में इन सभी गांव में मौजूद भूमि की यूनिक आईडी तैयार की जानी है.

जिसके लिए राजस्व विभाग ने दिसंबर महीने तक का लक्ष्य रखा है. हालांकि, जिन तीन हजार गांव के भूमि की यूनिक आईडी तैयार की गई है. उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. ऐसे में जब सभी भूमि की यूनिक आईडी तैयार कर ली जाएगी, उसके बाद राजस्व विभाग सभी भूमि की यूनिक आईडी को सार्वजनिक करेगा.